Is the Court Supreme, or Nagpur ZP CEO Mahamuni and MLA Sudhakar Adbale : नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षकांचा संतप्त सवाल
Nagpur : नागपूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश २२ ऑगस्ट रोजीच निघाले. पण एक महिना उलटूनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO महामुनी यांनी शिक्षकांना कार्यमुक्त केले नाही. याचे कारण विचारण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी बरेचदा महामुनी यांची भेट घेतली. पण त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे काही शिक्षक संघटनांनी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्यासह काल (२५ सप्टेंबर) जिल्हा परिषद गाठली.
आमदार अडबाले यांनीही सीईओ महामुनी यांना तोच प्रश्न विचारला. त्यावर शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश दोन दिवसांत काढण्यात येतील. पण या आदेशात शिक्षकांना १५ ऑक्टोबरनंतरच कार्यमुक्त होता येईल, अशी अट ठेवली. आमदार अडबाले यांनी हे मान्य केले आणि नंतर तेथून निघून गेले. पण शिक्षकांचे समाधान मात्र झाले नाही. शिक्षकांच्या मागणीवरून न्यायालयाने शेक्षणिक सत्राच्या मध्ये जिल्हांतर्गत बदल्यांचे आदेश दिले आहे. त्यावर सीईओ महामुनी आणि आमदार अडबाले यांची काय अडचण आहे. असा संतप्त सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. न्यायालय श्रेष्ठ की महामुनी व आमदार अडबाले, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला.
आमदार बांगर यांचा पावर..
काल नागपुरात जे घडले, तशीच घटना हिंगोली जिल्ह्यातही घडली. शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) आमदार संतोष बांगर यांनी हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना फोन करून बदली झालेल्या शिक्षकांना ताबडतोब कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसे न केल्यास प्रत्यक्ष येऊन भेटतो, असा दम दिला. त्यानंतर मध्यरात्री सीईओंनी कार्यमुक्तीच्या आदेशावर सही केली आणि तेथील शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. काल नागपुरात आमदार सुधाकर अडबाले यांच्याकडूनही शिक्षकांना तीच अपेक्षा होती. पण अडबाले सीईओंचे म्हणणे ऐकून निघून गेले अन् शिक्षकांची कार्यमुक्ती पुन्हा अडकली. आमदार अडबालेंच्या कुचकामी भूमिकेवर शिक्षकांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला.
Request for help : महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केंद्राकडे मदतीची मागणी
पगाराचा प्रश्न..
सीईओ महामुनी व आमदार अडबाले यांची भूमिका न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, असा शिक्षक संघटनांचा आरोप आहे. बदली झालेल्या शिक्षकांची नोंद पोर्टलमध्ये झाली आहे. पण त्यांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे त्यांची नियुक्ती नवीन शाळेत (बदली झालेल्या) दाखवली जाते. पण अद्याप ते जुन्याच शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचा पगार नेमका कुठून निघेल, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.
