Project hit, 600 works stalled : ६०० कामे ठप्प, ग्रामस्थांचा आक्रोश
Gondia ‘हर घर नल से जल’ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा जिल्ह्यात आता गळफास झाल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा व नळ योजना मंजूर करण्यात आल्या. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून या योजनांना निधीच मिळालेला नाही. परिणामी तब्बल ६०० कामे ठप्प पडली असून नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या संपूर्ण गोंधळामागे जिल्हा प्रशासनाचा हलगर्जी आणि उदासीन कारभार स्पष्टपणे दिसून येतो.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण १०७६ कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ४०० कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित ६७६ कामे सुरू आहेत. मात्र ऑगस्ट २०२४ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एकाही रुपयाचा निधी मिळालेला नाही. यामुळे ६०० कामे अक्षरशः थांबली असून काही ठिकाणी यंत्रसामग्री व कच्चा माल अर्धवट अवस्थेत तसाच पडून आहे. कंत्राटदारांची देयके रखडल्यामुळे त्यांनीही कामे थांबवली आहेत. “आधी पैसे द्या, मगच काम” अशी भूमिका घेतली आहे.
या गंभीर परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील गावकऱ्यांना बसत आहे. उन्हाच्या तीव्रतेत महिलांना आणि मुलांना मैलोनमैल पाणी भरण्यासाठी जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी जुन्या विहिरींवर किंवा बोअरवेलवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. गावकऱ्यांनी सरपंचांवर रोष व्यक्त केला असून काही ठिकाणी प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलनाची चेतावणीही देण्यात आली आहे.
Churmura Grampanchayat : पाणी द्या, नाहीतर फाशी घेतो; गावकऱ्यांनी उपसरपंचांना कोंडले
योजनेची कामे केवळ रखडलेलीच नाहीत, तर जी काही झाली आहेत, त्यांचा दर्जाही अत्यंत सुमार असल्याच्या तक्रारी आहेत. निकृष्ट पाइपलाइन, कमी दाबाचा पाणीपुरवठा, अपुऱ्या टाक्या आणि अपूर्ण कामे अशा अनेक समस्या सर्वसामान्य नागरिक अनुभवत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत देखील यासंदर्भातील तक्रारी मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्यापही कुठलीही चौकशी किंवा कारवाई करण्यात आलेली नाही. ही बाब धक्कादायक असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची प्रचिती देते.
ग्रामविकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जर पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटत नसेल, तर प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने २७६ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला असला, तरी निधी मिळेपर्यंत ही कामे सुरू होणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.
DCM Ajit Pawar : काय सांगता? अकोला विमानतळाचे उड्डाणही लवकरच!
गावकऱ्यांनी आता प्रशासनाला इशारा दिला आहे की जर त्वरित उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. “पाणी हक्क आहे, भीक नव्हे” अशा घोषणा देत ग्रामस्थांनी आता लढ्याची तयारी सुरू केली आहे. जलजीवन मिशनसारख्या योजनेची अशी अवस्था म्हणजे ग्रामीण जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवणारेच ठरत आहे.
