atul-londhe-slams-mahayuti-government-over-mpsc-direct-recruitment-gr : अतुल लोंढेंचा महायुती सरकारवर हल्लाबोल
Mumbai : राज्य सरकारने अधिकारी भरतीच्या नियमांमध्ये केलेल्या बदलांवरून काँग्रेसने महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एमपीएससीमार्फत होणाऱ्या सरळ सेवा भरतीऐवजी पदोन्नतीला अधिक प्राधान्य देणारा शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. “या निर्णयामुळे लाखो तरुणांच्या अधिकारी होण्याच्या स्वप्नावर सरकारने बुलडोझर चालवला आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.
मुंबईतील टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, भाजप सरकारने अधिकारी भरतीचे ६०-४० गुणोत्तर बदलून सरळ सेवा भरतीच्या संधी कमी केल्या आहेत. हा निर्णय अन्यायकारक असून सरकारने तातडीने हा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अतुल लोंढे यांनी सांगितले की, यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या १०० जागांपैकी सुमारे ६६ जागा एमपीएससीच्या माध्यमातून सरळ भरतीने भरल्या जात होत्या, तर ३३ टक्के जागा पदोन्नतीद्वारे भरल्या जात होत्या. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांसारख्या पदांपैकी ६० टक्के जागा पदोन्नतीने आणि केवळ ४० टक्के जागा सरळ भरतीने भरल्या जाणार आहेत.
तसेच, नायब तहसीलदार पदांसाठी ८० टक्के जागा पदोन्नतीने भरल्या जाणार असून फक्त २० टक्के जागा एमपीएससीमार्फत भरल्या जातील. या बदलामुळे अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला.
महसूल विभागातील १६० पदे नुकतीच पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरण्यात आली आहेत. यामुळे विभाग अधिक कार्यक्षम होईल, असा दावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्याचा उल्लेख करत अतुल लोंढे यांनी सरकारला सवाल केला.
“पदोन्नतीने आलेले अधिकारी कार्यक्षम असतात, तर सरळ भरतीने अधिकारी होणारे तरुण कार्यक्षम नसतात, असे सरकारला म्हणायचे आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पुण्यासह राज्यातील विविध भागांमध्ये लाखो विद्यार्थी एमपीएससी परीक्षेची तयारी करत आहेत. “तब्बल ३२ लाख विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांसाठी मेहनत घेत आहेत. अशा वेळी सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरणारा आहे,” असे लोंढे म्हणाले.
शेतकरी, कष्टकरी, मजूर आणि सामान्य कुटुंबातील मुले अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र, नव्या जीआरमुळे त्यांची संधी कमी होत असल्याने हा निर्णय तरुणविरोधी असल्याची टीका त्यांनी केली.
Abhijeet Dipke : भाजपमध्ये या, नाहीतर ठोकू, कुटुंबालाही धमक्या दिल्याचा दावा
हा राजकारणाचा विषय नसून राज्यातील तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याचे सांगत अतुल लोंढे यांनी सरकारला इशारा दिला. “सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून तातडीने जीआर रद्द करावा. अन्यथा राज्यातील तरुण पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारतील,” असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे असून, आगामी काळात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
__
