Two lakh farmers approach moneylenders in a year : अमरावती जिल्ह्यातील वास्तव, सरकारी धोरणांचं अपयश
Amravati शेतीतील वाढता अस्थिरता, बँकांची कडक प्रक्रिया आणि वेळखाऊ व्यवहार यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख शेतकरी आणि नागरिकांना सावकारांकडे कर्जासाठी धाव घ्यावी लागली. मार्च २०२५ अखेर ६३५ परवानाधारक सावकारांनी १,९१,२७१ नागरिकांना तब्बल २५४०८.५३ लाख (२५४ कोटी) रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यात हजारो अवैध सावकारांनी वाटलेले कर्ज वेगळेच आहे. त्याची किंमत शेकडो कोटींमध्ये असल्याचा अंदाज आहे. सरकारच्या शेती व शेतकरी विषय धोरणाच्या अपयशामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांच्या दारात जावे लागत असल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळातून होऊ लागला आहे.
बँकांमध्ये सिबिल स्कोअर, तांत्रिक अटी आणि भरपूर कागदपत्रांची अट असल्यामुळे अनेक वेळा गरजू शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे तातडीच्या गरजांसाठी शेतकऱ्यांना सावकारांवरच अवलंबून राहावे लागते. शासनाकडून केवळ ५० रुपयांत सावकारी परवाना मिळत असल्यामुळे परवानाधारक सावकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
BJP leader criticizes Congress : काँग्रेसचीच मानसिकता ‘पाकिस्तानी’!
सहकार विभागाच्या माहितीनुसार, परवानाधारक सावकारांकडून पुढीलप्रमाणे कर्ज दिले जाते:
शेतकऱ्यांसाठी तारण कर्ज: ९%, विनातारण: १२%
शेतकरी व्यतिरिक्त तारण कर्ज: १५%, विनातारण: १८%
अनेक सावकार सोने, चांदी व प्रॉमिसरी नोटवर कर्ज वाटप करतात. यामध्ये बिगर कृषी कर्ज, तारण व विनातारण कर्ज यांचा समावेश आहे.
कर्जवाटपाचा तपशील (मार्च २५ अखेर)
बिगर कृषी कर्जदार: ९५,६३५ | १२७०४.३७ लाख
तारण कर्जदार: ९४,८८२ | १२४८६.९९ लाख
विनातारण कर्जदार: ७५३ | २१७.१७ लाख
एकूण कर्जदार: १,९१,२७१ | कर्जवाटप: २५४०८.५३ लाख
जिल्ह्यात सर्वाधिक सावकार अमरावतीत
जिल्ह्यात सर्वाधिक २३७ परवानाधारक सावकार अमरावती तालुक्यात असून, अचलपूर १४९, वरुड ४०, चांदूरबाजार ४२ आणि इतर तालुक्यांमध्येही सावकार सक्रिय आहेत. पेसा क्षेत्रातील चिखलदरा वगळता सर्व तालुक्यांमध्ये सावकारीचा जोर आहे.
Maharashtra song : महाराष्ट्राला सुधीर मुनगंटीवार यांची पुन्हा झाली आठवण !
सावकारी कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक – जिल्हा उपनिबंधक
सर्व परवानाधारक सावकारांनी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ व शासन निर्णयानुसार काम करणे बंधनकारक असून, नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांनी स्पष्ट केले.
