Political parties start preparing for elections : महापालिका, जिल्हा परिषद, ७ पंचायत समित्या, ५ नगरपरिषद व २ नगरपंचायतींच्या निवडणुका
Akola इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासाठी २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, सात पंचायत समित्या, पाच नगरपरिषद आणि दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अकोला महापालिकेत ३ मार्च २०२२ पासून प्रशासक कार्यरत आहेत. या कालावधीत तीन आयुक्तांनी प्रशासक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ १६ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात आला असून, त्याठिकाणीही प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या अकोला जिल्ह्यात ५३ जिल्हा परिषद गट आणि १०६ पंचायत समिती गण कार्यरत असून, संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचा कारभार प्रशासकांकडे आहे.
Social Media Viral : टँकर उलटला, लोकांनी भांड्यांमध्ये डिझेल भरून नेले!
अकोला, पातूर, बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट, तेल्हारा, बार्शी टाकळी व हिवरखेड या नगरपरिषद व नगरपंचायतींवरही सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी नवीन आरक्षण प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. यामध्ये अध्यक्ष, महापौर, नगराध्यक्ष यांच्यासह प्रभाग, गट व गण यांसाठी आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक ठरणार आहे. यासोबतच मतदारयाद्याही अद्ययावत कराव्या लागतील. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निवडणुका होतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
मार्च २०२५ च्या प्रारंभी ग्रामविकास विभागाने जिल्ह्याची अद्ययावत लोकसंख्या मागवली होती. त्यामुळे निवडणुका जुन्या प्रभागरचनेनुसार होतील की, नव्याने फेररचना करून संपूर्ण प्रक्रिया पार पडेल, यावर अद्याप स्पष्टता नाही.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या मागील निवडणुकीत ५ जानेवारी २०२० रोजी वंचित बहुजन आघाडीने सत्ता स्थापन केली होती. तर अकोला महापालिकेची निवडणूक २०१७-१८ मध्ये झाली होती. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक ४८ नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र, २०२२ मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर महापालिकेत प्रशासक राज सुरू झाला.
