Lack of employment and development is the main reason : स्थलांतर वाढतेय; रोजगार अन् विकासाचा अभाव कारणीभूत
Gondia ग्रामीण भागांतील विकासाच्या अभावामुळे, विशेषतः रोजगार व शिक्षणाच्या मूलभूत गरजांमध्ये दरी असल्यामुळे, गावांमधून मोठ्या प्रमाणात लोकांचे शहरांमध्ये स्थलांतर होत आहे. या अहवालात तुमसर परिसरातील वास्तवाचे चित्रण करण्यात आले आहे, जे केवळ एका गावापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण ग्रामीण भारताची व्यथा दर्शवते.
गावांमध्ये शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, पक्क्या रस्त्यांचा अभाव, विजेचा अपुरा पुरवठा, स्वच्छता आणि सार्वजनिक वाहतुकीची साधने न मिळाल्यामुळे तरुण, विशेषतः बेरोजगार, शहरांकडे नोकरीच्या शोधात वळतात. ही परिस्थिती त्यांना त्यांच्या कुटुंबापासून दूर जाऊन, अनोळखी शहरांमध्ये शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करायला भाग पाडते.
अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, “गरीब पेटाच्या पुढे काही विचार करू शकत नाही.” ही परिस्थिती दुर्दैवाने खरी ठरते कारण मूलभूत गरजाही पूर्ण न झाल्यामुळे ग्रामीण जनतेला पुढील भविष्याचा विचार करणे अवघड जाते. अनेकदा कुटुंबाचे पालन-पोषण करणे हीच एकमेव प्रेरणा बनते, आणि त्यामुळे शिक्षण किंवा कौशल्यविकासासाठी वेळ किंवा संधी मिळत नाही.
Gondia Zilla Parishad : पदोन्नती नाकारलेले पुन्हा यादीत; शिक्षण विभागावर नियमभंगाचा आरोप!
या सर्व परिस्थितीमागे जनप्रतिनिधींची उदासीनता एक महत्त्वाचा घटक आहे. निवडणुकांच्या वेळी आश्वासनांची खैरात केली जाते, पण निवडून आल्यानंतर त्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. गावात आजही कच्च्या रस्त्यांमुळे पावसाळ्यात प्रवास अडचणीचा होतो, तर अनेक गावांना अद्यापही पक्क्या रस्त्यांचे स्वप्नच आहे. ही स्थिती ग्रामीण जनतेला विकासापासून कोसो दूर ठेवते.
जर स्थानिक प्रतिनिधींनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले असते, तर गावातच रोजगार निर्माण होऊ शकतो. छोट्या उद्योगांना चालना देऊन, शेतीपूरक व्यवसाय विकसित करून, कौशल्यविकास केंद्र स्थापन करून गावकऱ्यांना त्यांच्या गावातच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकते.
शेवटी, ग्रामीण विकास हा केवळ घोषणांमध्ये नव्हे तर कृतीतून दिसायला हवा. योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी, जनसहभाग, आणि जबाबदार प्रतिनिधित्व हेच या समस्येचे खरे उत्तर आहे. गावांचा खरा विकास झाला तर पलायन थांबेल, आणि ग्रामीण भारतही आत्मनिर्भर बनेल.
गावांतून होणारे पलायन ही केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक शोकांतिका आहे. सरकार, प्रशासन आणि समाज यांची सामूहिक जबाबदारी आहे की त्यांनी ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यासाठी तातडीने आणि प्रभावी पावले उचलावीत.
