Farmers not registered with Agristack won’t get discount on electricity bills : ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी अनिवार्य; ३१ मेपर्यंत मुदत
Amravati शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी देण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत नोंदणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जुलैपासून वीज बिलाची सवलत मिळणार नाही. तसेच त्यांना नियमित वीज बिल पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी ३१ मेपूर्वी नोंदणी पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे ऊर्जा व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी दिले.
बावनकुळे यांनी नागपूर येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक घेतली. कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे देखील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार संजय खोडके, आमदार सुलभा खोडके, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, आरडीसी अनिल भटकर आदींची उपस्थिती होती.
Amravati Police : लग्नाच्या आदल्या दिवशी काँग्रेस नेत्याचा मुलगा गायब
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी येत्या खरीप हंगामातील पीक पद्धती, बियाणे, खते, पीक कर्ज, सिंचन व्यवस्था आदी विषयांचा आढावा घेतला. यंदा कापूस व सोयाबीन पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक असल्याने कापसाच्या क्षेत्रात वाढ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा व्हावा, यासाठी बियाणे उत्पादक कंपन्यांशी सातत्याने संपर्कात राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बावनकुळे यांनी बोगस बियाण्यांची विक्री रोखण्यासाठी कृषी आणि महसूल विभागांनी संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले, तसेच कृषी निविष्ठांचे दरपत्रक प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सिंचन नियोजनासाठी संबंधित विभागाने एक महिना अगोदर तयारी करावी, कालव्यांची दुरुस्ती तातडीने करावी, जेणेकरून शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचू शकेल, असे निर्देश देण्यात आले. जंगल भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ‘बिरसा मुंडा विहीर योजना’ अंतर्गत लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने अर्ज मागवावेत, असेही ते म्हणाले.
Nagpur Haj House : वर्षानुवर्षे स्वच्छता नाही, पिण्याचे पाणी नाही, लिफ्टही बंद!
शेवटी, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून बँका व महसूल यंत्रणांनी समन्वयाने कर्जवाटप मेळावे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. मागणी करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वेळेत कर्ज मिळाले पाहिजे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
