maharashtra-women-farmers-empowerment-bill-2026-legal-farmer-status-devendra-fadnavis : पावसाळी अधिवेशनात येणार सक्षमीकरण विधेयक, मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्देश
Mumbai : राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र आणि वैधानिक ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता, विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हे विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले. राज्यातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ८१ टक्क्यांहून अधिक असतानाही जमिनीच्या मालकीअभावी अनेक महिला विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
sarpanches-turned-contractors : कंत्राटदार झालो, अन् अडचणीत आलो!; बिलांसाठी सरपंचांची पंचायत धावपळ
सध्या कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक मालकीच्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन आणि इतर कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. परिणामी कर्ज, अनुदान, विमा आणि इतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेण्यात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख देण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
विधेयकाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील महिलांना वैधानिक शेतकरी दर्जा देण्याबरोबरच त्यांच्यापर्यंत कर्ज सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, प्रशिक्षण आणि विविध शासकीय सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये कार्यरत महिलांचाही या कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात येणार आहे.
याशिवाय भूमिहीन शेतकरी महिला, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसायाशी संबंधित महिला आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांनाही या विधेयकाद्वारे लाभ मिळावा, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील मोठ्या घटकाला प्रथमच औपचारिक मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या डेटाबेसच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आधुनिक आणि प्रभावी डिजिटल यंत्रणा उभारण्याबाबत सखोल अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे.
बैठकीत महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. या निधीच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना विविध आर्थिक सहाय्य आणि विकास योजनांचा लाभ देण्याचा विचार सरकारकडून केला जात आहे.
विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीपर्यंत मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या समितीमार्फत कायद्याच्या अंमलबजावणीचे सातत्याने परीक्षण केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणारे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. कृषी क्षेत्रात लिंगसमानता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि महिला शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञ उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळणार असून कृषी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाला अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
