Breaking

Collector of Buldhana : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश झुगारला, शेतकऱ्यांच्या खात्यांना बेकायदेशीर ‘होल्ड’

Illegal ‘hold’ on farmers’ accounts : क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाने प्रशासन दडपणात

Buldhana बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर होल्ड लावल्यास गुन्हे दाखल करू, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिला असतानाही चिखली तालुक्यातील एकलारा येथील इंडियन ओव्हरसीज बँक प्रशासनाच्या आदेशाला धाब्यावर बसवत शेतकऱ्याच्या खात्यावर बेकायदेशीररीत्या होल्ड लावला.

या प्रकारानंतर क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत बँकेतच ठिय्या आंदोलन छेडल्याने बँकेला माघार घ्यावी लागली आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.

ही घटना पुन्हा एकदा शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास यंत्रणा किती अपयशी ठरते आहे, याचे ठळक उदाहरण ठरते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत बैठकीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कोणतेही ‘होल्ड’ न लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र तरीही काही बँका स्वतःचे नियम लावून शेतकऱ्यांवर सक्तीची वसुली करीत आहेत, हे चित्र समोर आले.

Local Body Elections : भाजप स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत?

शेतकरी आपल्या रक्कमेतून कर्जाची वळती मागत असताना बँक व्यवस्थापकांनी जुन्या कर्जाच्या नावाखाली सक्तीची वसुली करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी विनायक सरनाईक यांच्याशी संपर्क साधताच त्यांनी तातडीने बँकेवर ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

सरनाईक यांनी “बँकांनी हुकुमशाही पद्धतीने नव्हे तर कायद्याच्या चौकटीत वागले पाहिजे”, अशी ठाम भूमिका घेतली. या आंदोलनामुळे प्रशासन हालले आणि बँकेने होल्ड काढण्याची कार्यवाही सुरू केली.

Bacchu Kadu : शेतकऱ्यांना जात-धर्म नसतो, पण अन्याय मात्र ठरवून होतो

या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली. त्यांनीही बँकांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत, “सरकारी आदेश झुगारल्यास संबंधित बँक व्यवस्थापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील”, असा इशारा दिला. यावर इंडियन ओव्हरसीज बँकेने एकलारा येथील खात्यावरून होल्ड काढत आमखेड येथील शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे पैसे लवकरच बचत खात्यात वर्ग करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.

शेतकऱ्यांच्या खात्यांवरील होल्ड, सक्तीची वसुली, बँकांच्या मनमानी कारभारावरून यापुढे राजकीय पातळीवरही टीकेचे सूर उमटू शकतात. “शासन काहीही आदेश देत असले तरी अंमलबजावणीत जर बँकांनी सरळसरळ बंडखोरी केली, तर त्याला जबाबदार कोण?”, असा सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.