RTO approved buses can also be used for school picnic : नियमांत शिथिलता; सुरक्षेच्या संदर्भात शाळांची जबाबदारी कायम
Nagpur शालेय सहल घेऊन जाणाऱ्या बसचा अपघात झाला. त्यात एका पंधरा वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेने अख्खे नागपूर हादरून गेले. आपल्या मुलांना सहलीला पाठवायचे की नाही, असा प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण झाला. या घटनेनंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नवे नियम लागू केले. यात सहलीला गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळेचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच सरकारी बसचा वापर अनिवार्य करण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर नियमांत शिथिलता देण्यात आली आहे. मात्र सुरक्षेची जबाबदारी पालकांचीच राहणार आहे.
शाळांनी सहलींचे आयोजन करताना बसच्या वापरासंदर्भातचा नियम शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांनी शिथील केला आहे. एसटी बस तसेच अन्य शासकीय मान्यता असलेल्या व आरटीओने मान्य केलेल्या वाहनांतूनच सहली घेऊन जाण्याची परवानगी असेल, असे सुधारित पत्र जारी केले. नागपूर तसेच इतर जिल्हा परिषदांनी विद्यार्थ्यांच्या सहलीच्या आयोजनाबाबत काढण्यात आलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विदर्भ असोसिएशन ऑफ वॉटर अॅण्ड अम्युझमेंट पार्क्स यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्याकडे करण्यात आली होती.
Collector of Nagpur : नागपूर विमानतळ विस्तारीकरण प्रकल्प मुदतीपूर्वी पूर्ण करणार !
या परिपत्रकातील अट क्रमांक ९, २०, २७ आणि २८ मुळे शाळांकडून शैक्षणिक सहली रद्द करण्यात येत आहेत. पर्यटन व्यवसायालाही यामुळे फटका बसला असल्याचा मुद्दा पर्यटन मित्र चंद्रपाल चौकसे यांनी उपस्थित केला. डिसेंबर आणि जानेवारी हा काळ सहलींचा असल्याने शासनाने या परिपत्रकाचा गांभीर्याने विचार करावा, असा मुद्दाही यात मांडण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रोहिणी कुंभार यांनी काढलेल्या परिपत्रकात सहली आयोजित करण्याबाबत २८ मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. यात ९ व्या क्रमांकावरील मुद्द्यात सहल महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसनेच नेण्यात यावी असे म्हटले आहे. २० व्या क्रमांकावरील मुद्द्यात शाळेच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्यास संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा उल्लेख केला आहे.
२७ व्या क्रमांकावरील मुद्द्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची व आरोग्याची जबाबदारी प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांची राहील आणि २८ व्या क्रमांकावर प्राचार्यांकडून स्टॅम्पपेपरवर हमी पत्र लिहून घेतले जाईल, असे नमूद केले आहे. मुद्दा क्रमांक ९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. इतर अटींमध्येही सुधारणा करावी, अशी मागणी चंद्रपाल चौकसे यांनी यावेळी केली.
