Shocking report of the Finance Department on Shaktipeeth mahamarg ; शक्तीपीठ महामार्गावर वित्तविभागाचा धक्कादायक अहवाल
Mumbai : शक्तीपीठ महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाला नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीने मान्यता दिली. त्यामुळे या महामार्गाच्या भूसंपादन कामाला वेग येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातच एक धक्कादायक अहवाल समोर आला असून शक्तीपीठ महामार्गाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या निधीमुळे राज्य सरकार वरील कर्जाचा डोंगर वाढणार असून, राज्य कर्जबाजारी होण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाच्या वतीने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्ग भूसंपादन संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीच्या मंजुरी मिळताच हा अहवाल समोर आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगळी चर्चा सुरू आहे महामार्गासाठी राज्याचे 20 हजार 787 कोटी इतके दायित्व आहे. त्यामुळे राज्यावरील कर्ज वाढणार आहे असे असा अभिप्राय नोंदवण्यात आला आहे. शक्तीपीठ महामार्गामुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मार्च 2026 पर्यंत राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी, रुपयांचे कर्जाचे ओझे येणार असल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.
Tribal Society : यापुढे पारधी समाजावर अन्याय होऊ नये, आयोगाचे आदेश !
प्रस्तावित नागपूर गोवा शक्तिपीठ महामार्ग भूसंपादनासाठी मंत्रिमंडळाने वाढवलेल्या रकमेच्या कर्ज हमीमुळे, राज्यावर आर्थिक भार पडेल आणि बजेट बाहेरील कर्जाचा राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल असे अर्थ विभागाने मांडले आहे. हा महामार्ग देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पापैकी एक आहे. या प्रकल्पासाठी जास्त दराने कर्ज घेण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
Gram Panchayat : बुलढाण्यात १३० ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड तपासले!
मेघा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या बीओटी धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचा आणि उपलब्ध आर्थिक संसाधनाचा योग्य वापर करून प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यावर महायुती सरकारमधील नेते काय भूमिका स्पष्ट करणार आणि विरोधक या बाबींवर कसे व्यक्त होतात यावर प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे. एकीकडे शेतकरी या महामार्गाला प्रचंड विरोध करत आहेत तर दुसरीकडे आर्थिक स्थिती फारशी बरी नसताना हा महामार्ग करण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे.
___
