Administrative rule in 6 Zilla Parishads including Akola : जिल्हा परिषद मुदतवाढीसाठी गेलेल्या सदस्यांना मिळाले फक्त आश्वासन
Akola राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांवर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. त्यात आता
अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार, नागपूर आणि पालघर या सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची भर पडणार आहे. मुदतवाढीची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. शासनाकडे मुदतवाढ मागण्यासाठी गेलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्यांना आश्वासन घेऊन परत यावे लागले.
जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी सत्ताधारी-विरोधी सदस्य आमदारांच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सदस्यांनी थेट मुंबईत ठाण मांडले होते. मात्र, तूर्तास तरी केवळ आश्वासनच देण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चर्चा सुरु झाली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा कार्यकाळ १७ जानेवारीला संपत आहे.
Sarpanch of Siregaonbandh special guest in Delhi : सिरेगावबांधच्या सरपंच दिल्लीत प्रमुख पाहुण्या
मुदतवाढीची शक्यता नाही. यापूर्वी दिलेली मुदत वाढ न्यायालयानेच रद्द केली होती. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत घ्या किंवा निवडणुका घेईपर्यंत मुदत वाढ द्या, अशी मागणी सत्ताधारी व विरोधकांनी ग्राम विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात केली होती. ग्रामविकास मंत्र्यांची सत्ताधारी-विरोधी सदस्यांची भेट घेतली. मुदतवाढीबाबत चर्चा झाली. सध्या तरी केवळ आश्वासन देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ला मुदतवाढ मिळण्याची शकता कमीच आहे.
निकाल 22 जानेवारीनंतर
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न्यायालयात असल्याने अकोलासह आठ जि.प. वगळता कार्यकाळ संपलेल्या ठिकाणी निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी त्याठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. त्यानंतर अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे, धामणगाव, तिवसा या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ १४ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्याने तेथे संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांची प्रशासन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसे राजपत्रच जारी करण्यात आले.
CM DEVENDRA FADNAVIS : मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे मेडिकलचे वसतिगृह पडद्यात लपविले !
त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मुदतवाढीची शक्यता धुसर आहे. त्यातच प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून, या याचिकेवरील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे निकाल मुदतीपूर्वी येण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने मुदत वाढीचा प्रश्नच येत नाही, असे बोलले जात आहे.
प्रशासक हाकत आहेत गाडा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्या आणि 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिकांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर टिकून आहे.
या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा
Farmers suicide : राजकीय अनास्थेमुळे रोज तीन शेतकऱ्यांचे बळी !
महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित
अकोला, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी येथील महानगरपालिका निवडणूक प्रलंबित आहेत.
