State government’s GR in controversy; OBC community united : राज्य सरकारचा जीआर वादात; ओबीसी समाज एकत्र
Mumbai : मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने जारी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयावरून आता सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. आंदोलकांचा आवाज ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ नये, यासाठी वकील राज पाटील यांच्या वतीने ही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढल. त्यात मराठवाड्यातील काही मराठा समाज घटकांना ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. यासोबतच आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध होत असून, गुणरत्न सदावर्ते यांनी तो न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
Employment Guarantee Scheme Committee : अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने बैठक स्थगित
कॅव्हेट म्हणजे न्यायालयात दाखल केलेली औपचारिक कायदेशीर नोटीस आहे. यामुळे, संबंधित प्रकरणात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीची बाजू न्यायालय ऐकावयाची बंधनकारक होते. म्हणजेच, हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरविरोधात याचिका दाखल झाली, तर आंदोलकांची बाजू ऐकल्या शिवाय न्यायालय कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही. आंदोलकांची बाजू सुरक्षित राहावी म्हणून ही कॅव्हेट दाखल केली आहे. “सरकारच्या जीआरविरोधात जर याचिका दाखल झाली, तर आंदोलकांची मते ऐकणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, राज्य सरकारनेही आपली बाजू ठाम राहावी म्हणून कॅव्हेट दाखल करावी,” अशी मागणी वकील राज पाटील यांनी केली आहे.
Maratha movement : अखेर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाल्यानंतर आता जीआरला आव्हान देणाऱ्यांना अधिक सज्ज राहावं लागणार आहे. ओबीसी समाजाने केलेल्या आक्षेपांसोबतच आंदोलकांची बाजू देखील न्यायालय ऐकणार असल्याने, संपूर्ण कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हैदराबाद गॅझेटियर जीआरवरून आता संघर्ष न्यायालयात पोहोचला आहे. एकीकडे मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने दिलासा दिला, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने या निर्णयाविरोधात कायदेशीर मोर्चा उघडला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाचा पुढचा टप्पा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात लढला जाणार आहे.
____
