व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Amravati Municipal corporation : अमरावतीकरांवर वाढीव मालमत्ता कराचे ओझे कायम!

Amravati Municipal corporation : अमरावतीकरांवर वाढीव मालमत्ता कराचे ओझे कायम!

Burden of increased property tax continues to weigh on Amravati residents : १६ सप्टेंबरच्या आमसभेत करवाढीचा मुद्दा गाजणार; ९० पैशांवरून २ रुपये २५ पैसे आकारणीचा प्रस्ताव

Amravati अमरावती शहरातील नागरिकांवर वाढीव मालमत्ता कराचे ओझे कायम राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. महानगरपालिकेची बुधवार, १६ सप्टेंबर रोजी होणारी आमसभा करवाढीच्या मुद्द्याने गाजण्याची शक्यता आहे. सन २०२३-२४ मध्ये मनपात प्रशासकराज असताना मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यावेळी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने स्थानिक आमदारांच्या पत्रानंतर राज्य शासनाने या करवाढीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.

आता निवडणुका पार पडल्यानंतर नगरविकास विभागाने स्थगितीचे आदेश मागे घेत मालमत्ता कराची वाढ लागू करण्याबाबत मनपा प्रशासनाला पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार, अमरावतीकरांना आता ९० पैशांऐवजी २ रुपये २५ पैसे प्रति चौरस फूट दराने मालमत्ता कर भरावा लागू शकतो. शासनाचे हे पत्र बुधवारच्या आमसभेत निर्णयासाठी मांडण्यात येणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

Local Body Election : पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत चार चेहरे; ‘पुढचा डाव’ कुणाचा?

निवडणुका संपल्या, सवलतही संपली?

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची नाराजी ओढवून घेऊ नये, यासाठी सत्ताधारी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून करवाढीला स्थगिती मिळविली होती. मात्र, निवडणुका संपताच नगरविकास विभागाने करवाढ लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मनपात सत्तास्थानी असलेल्या भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि युवा स्वाभिमान पक्षासाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे.

Amit Shah, Sanjay Raut : अमित शहांनी हिंमत असेल तर चेन्नईत बोलून दाखवावे, मराठीवरून संजय राऊतांनी दिले आव्हान

मनपाची आर्थिक स्थितीही गंभीर

एकीकडे नागरिकांचा संभाव्य विरोध आणि दुसरीकडे महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती, यामुळे करवाढीचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांसाठी कोंडीचा ठरणार आहे. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे आणि रखडलेले विकासप्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मनपाची आर्थिक स्थिती सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासन करवाढीच्या निर्णयावर ठाम राहण्याची शक्यता आहे.

error: Content is protected !!