DPDC funds, big decision of the state government : डीपीडीसी निधी, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Mumbai : मराठवाडा आणि सोलापूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांवर अतिवृष्टी आणि पुराचा मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांचे पिके, घरे आणि मालमत्ता यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयानुसार, अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना आता डीपीडीसी म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून थेट आर्थिक मदत करता येणार आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारकडून मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही. एकूण वार्षिक निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. गंभीर परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेनंतर ही मर्यादा १० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल.
यापूर्वी केवळ टंचाईसाठीच जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वापरण्याची परवानगी होती. मात्र आता पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीटग्रस्त भागांसाठीही हा निधी उपलब्ध करून देता येणार आहे.
या निर्णयामुळे मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर आदी अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांतील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हवामानातील बदलांमुळे कधी अतिवृष्टी तर कधी टंचाई अशा परिस्थिती राज्यात वारंवार उद्भवत असतात. त्यामुळे तात्काळ मदतीसाठी निधी वापरण्याची ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
Dussehra melava : कितीही पाऊस झाला तरी दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवरच !
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या आपत्तीस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांना निधी मंजुरीचे अधिकार असतील. मात्र पुढील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या खर्चाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि पूरग्रस्तांना तात्काळ मदत मिळेल आणि त्यांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी आवश्यक आधार मिळणार आहे.
____
