CM Devendra Fadnavis Appeals to OBC Organizations, Says Chandrashekhar Bawankule : कायद्याच्या चौकटीत होतील आरक्षणाचे निर्णय
Nagpur : मराठा – कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नये, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे दाखले दिल्याचे पुरावे दिले. यानंतर जर एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याला तो अधिकारीच जबाबदार असेल आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निक्षून सांगितले आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नुकतीच ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण आणि वातावरण बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार आणि ओबीसी संघटनांचे सुमारे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
RSS Vijayadashami Celebration : एक तासाची नित्य शाखा, हेच संघाचे बलस्थान !
बावनुकळे म्हणाले, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यावर आलेली पूर परिस्थिती पाहता १० ऑक्टोबर रोजी होणार मोर्चा मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी संघटनांना केली आहे. या बैठकीत केवळ प्रमाणपत्रावरच नव्हे तर महाज्योतीला निधी, ओबीसी वसतिगृहे, विद्यार्थ्यांना उद्योगाच्या सवलती आणि कमी व्याजदराने कर्ज यांसारख्या ओबीसी समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. या विषयीच्या श्र्वेतपत्रिकेबाबत संपूर्ण माहिती आल्यावरच काही बोलता येईल.
Ladki Bahin Scheme : ‘लाडकी बहिण’च्या ई-केवायसीत सर्व्हरचा खोडा!
मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, लोकशाहीत सर्वांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. पण आरक्षणाचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच होतील. मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. एकाच्या ताटातले दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची सरकार पुरेपूर काळजी घेईल.
