Delay in utilisation of the district development fund : मार्च २०२६ ची डेडलाईन डोक्यावर, पण निविदा प्रक्रिया कागदावरच
Amravati जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत विकासकामांचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले असले, तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्याचा विकास निधी खर्च होण्यात मोठी दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे. वाटप करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग मार्च २०२६ पर्यंत करण्याचे ‘टार्गेट’ देण्यात आले आहे, मात्र अनेक महत्त्वाच्या विभागांची निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाचे कान टोचले. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता चाललेल्या कामकाजामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी बैठकीत आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीत नियोजनापेक्षा तक्रारींचाच सूर जास्त उमटला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. विकासकामे करताना आमदारांना अंधारात ठेवले जात असून, अनुपालन अहवाल वेळेत मिळत नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. यावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केवळ आदेश देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली असली, तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी असल्याचे चित्र आहे. घरांच्या जमिनींचे पट्टे देण्याचा कार्यक्रम शासनाने प्राधान्याने हाती घेतल्याचा दावा केला जात असला, तरी अद्याप हजारो नागरिक पट्ट्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात ७०० कोटींहून अधिकचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, मागील वर्षाचा निधी अद्याप पूर्णपणे खर्च झालेला नाही. आरोग्य सेवेसाठी ७२ कोटी आणि नागरी विकासासाठी ७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, पण जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयांची दुरवस्था आणि शहरातील रखडलेले रस्ते पाहता हा निधी फक्त आकडेमोडीपुरता मर्यादित राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्रासाठी केवळ ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी जिल्ह्याच्या शेतीविषयक समस्यांच्या तुलनेत तोकडी असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
Amravati Municipal Corporation : ६६१ पैकी २०२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त
संत्रा पट्ट्यात फळगळ रोखण्यासाठी ‘एआय’ आधारित तंत्रज्ञानाचा गाजावाजा केला जात आहे. ४२ लाख रुपयांचा हा प्रकल्प केवळ १६० एकर क्षेत्रापुरता मर्यादित असल्याने, जिल्ह्यातील लाखो संत्रा उत्पादकांना याचा काय फायदा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मोठ्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करून केवळ काही मोजक्या शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवण्यापेक्षा सर्वच संत्रा उत्पादकांसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली.
Nitin Gadkari : गडकरींनी स्पष्टच सांगितलं, साहित्य संघाच्या निवडणुकीशी माझा संबंध नाही
खासदार बळवंत वानखडे, अमर काळे आणि आमदार संजय खोडके यांच्यासह इतर विरोधी सदस्यांनी बैठकीत निधीच्या समतोल वाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ आश्वासनांची खैरात केली जात असून, प्रत्यक्ष कामात गतिमानता शून्य आहे,” अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. पालकमंत्र्यांनी मार्च २०२६ पर्यंत निधी खर्च करण्याचे फर्मान सोडले असले, तरी प्रशासकीय यंत्रणेचा सुस्त कारभार पाहता हे लक्ष्य गाठणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे.
