maharashtra-government-transfer-policy-april-2026-six-years-no-extension : मुदतवाढ किंवा रद्दबातल नाही, सामान्य प्रशासन विभागाचे स्पष्ट निर्देश
Mumbai : राज्यातील विविध शासकीय विभागांत वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या यंदा एप्रिल-मे २०२६ मध्ये सक्तीच्या बदल्या करण्यात येणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ किंवा बदली रद्द करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहेत. बदल्या झाल्यानंतरही काही अधिकारी संबंधित ठिकाणी रुजू होत नसल्याने प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याची नोंद शासनाने घेतली आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग यांनी सर्व विभागांना पाठवलेल्या परिपत्रकात बदली अधिनियमानुसार काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 अंतर्गत नियम ३ आणि ४ नुसार सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक आणि लघुलेखक संवर्गातील सहा वर्षे पूर्ण केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत.
Tukaram Mundhe : १३ वर्षांत ९०० बोगस दिव्यांग संस्थांची नोंदणी रद्द!
मंत्रालयातील विविध विभागांत गेल्या काही वर्षांत बदली आदेशानंतर मुदतवाढ देण्याच्या किंवा बदली रद्द करण्याच्या मागण्या वाढल्या असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. संबंधित विभागांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे नव्या ठिकाणी पदस्थापना रखडत असून, यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
यंदाच्या सार्वत्रिक बदल्यांपूर्वीच प्रत्येक विभागाने बदलीस पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या जागी पर्यायी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. बदल्या झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करून नव्या ठिकाणी रुजू होण्याची खात्री करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Eknath shinde : शिवसेनेत फेरबदलाची चिन्हे; अकार्यक्षम मंत्र्यांना डच्चू देण्याचे संकेत
व्ही. राधा, अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांनी मंत्रालयातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिवांना पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे की, शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी बदल्यांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना गती मिळणार असून, प्रशासनात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
