Sudhir Mungantiwar demands that cases against those selling spurious seeds be tried in fast-track courts : शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे केले अभिनंदन
Nagpur महायुती सरकारने जाहीर केलेली ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी ही केवळ घोषणा नसून, ती आम्ही जनतेला आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती आहे. या कर्जमाफीचा ५६ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. कर्जमाफीच्या अटींमध्ये काही बदल करून त्याची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी सदस्यांनी केली होती, ज्याचा व्यापक विचार सरकारने केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा मोठा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मी अभिनंदन करतो, असे प्रतिपादन भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना केले.
निवडणूक जाहीरनामा समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी स्वतः कर्जमुक्तीचा उल्लेख जाहीरनाम्यात केला होता आणि जनतेने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आम्हाला आशीर्वाद दिला, अशी आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. तसेच, राज्यात कारण नसताना राजकीय अस्थिरता निर्माण व्हावी, यासाठीच विरोधकांकडून विविध वक्तव्ये केली जात असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. कर्जमाफीचे कौतुक करतानाच मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या इतर गंभीर समस्यांवर सरकारचे कान टोचले.
सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर चिंता व्यक्त करत ते म्हणाले की, दुर्दैवाने आपले राज्य बियाणे निर्मितीमध्ये मागे आहे. आपण साधारणतः मध्य प्रदेशातून सोयाबीनचे बियाणे आणतो, ज्यामुळे अनेकदा कमी उगवणारे बियाणे शेतकऱ्यांच्या नशिबी येते. दुसरीकडे तेलंगणातून ‘एचटीबीटी’ बियाण्यांची तस्करी केली जात असल्याने मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आपण स्वतः बी-बियाण्याच्या बाबतीत एक अशासकीय विधेयक मांडले असून, त्यावर महत्त्वाची बैठकही पार पडल्याचे त्यांनी सांगितले. अप्रमाणित बियाणे शेतकऱ्यांना दिले जाऊ नये आणि शासनाने या प्रकरणी अतिशय गंभीर रीतीने कारवाई करावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांची बोगस बियाण्यांमुळे होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी दोन महत्त्वपूर्ण सूचना शासनाला केल्या आहेत. सामान्य आर्थिक गुन्ह्यांप्रमाणेच कृषी क्षेत्रातील आर्थिक फसवणुकीची चौकशी करून हे खटले फास्टट्रॅक कोर्टात चालवले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रात पाच फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात यावेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळेल. “न्याय मिळायला जर १० वर्षे लागली, तर तोपर्यंत शेतकरी वाट पाहू शकत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
Rising debt revenue : महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला ‘कॅग’चा इशारा!
यासोबतच, पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. धान हा पूर्व विदर्भाचा सन्मान आणि शान आहे. कर्जमुक्तीमुळे आपण केवळ बँकेतील कर्ज माफ करतो, पण त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात थेट पैसा येत नाही. धान लागवड आणि विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतकरी एका एकरामागे जेमतेम ४ ते ५ हजार रुपयेच कमावतो. २०१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने धानाचा बोनस सुरू केला होता, त्यामुळे आता आमच्या सरकारने तो बंद करणे अजिबात योग्य नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत मुनगंटीवार यांनी धानाच्या बोनसचा विचार अतिशय गंभीरपणे केला जावा, अशी आग्रही मागणी सरकारकडे केली.
