parth-pawar-mundhwa-land-scam-clean-chit-report-decision-by-cm-devendra-fadnavis : अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे, पुढील निर्णयावर राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
Mumbai : पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमिनीच्या व्यवहारावरून राज्यात मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर अखेर या प्रकरणातील चौकशी अहवाल समोर आला असून, समितीने पार्थ पवार यांचा संबंधित जमीन खरेदी व्यवहाराशी थेट संबंध नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना या अहवालामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल नोंदींची तपासणी तसेच अधिकारी आणि व्यवहारातील संबंधित व्यक्तींची जबाब नोंदवून हा निष्कर्ष काढल्याची माहिती आहे.
मुंढवा परिसरातील सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याची महार वतन जमीन अमेडिया कंपनीमार्फत सुमारे ३०० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. या व्यवहारात सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले गेले नसल्याचे समोर आल्यानंतर प्रकरणाला राजकीय रंग चढला होता. अमेडिया कंपनीत भागीदार असले तरी पार्थ पवार यांच्या स्वाक्षरीशिवाय व्यवहार पूर्ण झाल्याचे समितीच्या तपासात आढळून आले आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी प्रक्रियेशी त्यांचा थेट संबंध जोडता येत नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते.
समितीने आपल्या निष्कर्षात व्यवहारासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस केली आहे. तसेच व्यवहारासंदर्भात मदत केल्याचा ठपका ठेवत दोन शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे हा अहवाल सादर करण्यात आला असून, तो पुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. अहवाल स्वीकारायचा की नाही आणि पुढील प्रशासकीय निर्णय काय घ्यायचा याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पार्थ पवार यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राज्यसभेवर त्यांची वर्णी लागण्याची चर्चा सुरू असताना मुंढवा जमीन व्यवहारामुळे त्यांच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. मात्र समितीकडून क्लीन चिट मिळाल्यामुळे त्यांचा पुढील राजकीय मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
MSRTC Akola : एसटी आगाराच्या दुरवस्थेला अखेर ‘ब्रेक’; १५ कोटींच्या निधीतून कायापालट होणार
दरम्यान, महार वतन जमिनीच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत झालेल्या कथित त्रुटी, झोन बदल, नोंदणी प्रक्रियेमधील विसंगती आणि महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत अहवालात सविस्तर निरीक्षणे नोंदवण्यात आल्याचे समजते. या प्रकरणाची चौकशी जाहीर करताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली होती, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र समिती नेमून तपासाचे आदेश दिले होते. आता समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर पुढील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
