amravati-municipal-corporation-standing-committee-members-selection : तिजोरीच्या चावीसाठी भाजप–राष्ट्रवादीत चुरस; सभापतिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात?
Amravati अमरावती महानगरपालिकेच्या सत्तासंघर्षात आता ‘तिजोरीच्या चावी’साठी खऱ्या अर्थाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयांचे केंद्र असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या स्थायी समितीसाठी शुक्रवारी १६ सदस्यांची निवड करण्यात आली. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पक्षीय बलाबलाच्या आधारे ही निवड झाली असून, आता महायुतीमध्ये सभापतिपदासाठी मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे.
महापालिकेच्या या शक्तिशाली समितीत सर्व प्रमुख पक्षांना प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे. भाजपने सर्वाधिक ५ जागा मिळवत आपले वर्चस्व राखले आहे, तर काँग्रेस आणि युवा स्वाभिमानला प्रत्येकी ३ जागा मिळाल्या आहेत.
भाजप: मिलिंद बांबल, पद्मजा कौंडण्य, पंचफुला चव्हाण, स्मिता सूर्यवंशी, विनोद तनवाईस.
काँग्रेस: ललिता रतावा, प्रशांत महल्ले, अस्मा फिरोज खान.
युवा स्वाभिमान: प्रा. प्रशांत वानखडे, प्रियंका पाटणे, दीपक साहू.
राष्ट्रवादी (अजित पवार): अविनाश मार्डीकर, मीनल सवाई.
एमआयएम: सलाउद्दीन ईक्राममुद्दीन, नाजीम खान.
शिवसेना (शिंदे गट): मंजूषा जाधव.
Nitin Gadkari : टोल नाक्यांवर आता ‘नो कॅश’; १ एप्रिलपासून संपूर्ण व्यवहार डिजिटल
नूतन महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, खरा पेच सभापतिपदावरून निर्माण झाला आहे. भाजप हा महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष असला तरी, सत्तास्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) या पदावर आपला दावा सांगितला आहे. विकास निधीचे वाटप आणि प्रशासनावरील पकड या सभापतिपदाच्या माध्यमातूनच ठरत असल्याने, दोन्ही पक्षांकडून ‘पडद्यामागून’ जोरदार फिल्डिंग लावली जात आहे.
१५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या मतदानानंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. भाजपला २५ जागा मिळाल्या असून, बहुमतासाठी त्यांना युवा स्वाभिमान (१५ जागा) आणि राष्ट्रवादी (११ जागा) यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थायी समिती सभापती कोणाचा होतो, यावर महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
स्थायी समितीकडे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या फाईल्सना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतात. सध्या शहरात अनेक प्रलंबित प्रकल्प असून, लवकरच सभापती निवडीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. ही निवड केवळ औपचारिक नसून, अमरावतीच्या राजकारणातील ताकद मोजणारी ‘फायनल मॅच’ ठरणार आहे.
