५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे तीन जागांवर फेररचनेची शक्यत
Washim : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पुन्हा बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे बंधनकारक असल्याने जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या आरक्षणाची फेररचना करावी लागू शकते. परिणामी, निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या इच्छुक उमेदवारांचे गणित बदलण्याची चिन्हे आहेत.
वाशिम जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५२ जागांपैकी सध्या २९ जागा आरक्षित असून आरक्षणाचे प्रमाण ५५.७६ टक्के आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत ओबीसी प्रवर्गासाठी १४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास सध्याच्या आरक्षणात बदल करावा लागू शकतो.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या जागांची संख्या कायम ठेवून एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केल्यास ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांमध्ये कपात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यानुसार सध्याच्या १४ जागांऐवजी ११ जागा ओबीसींसाठी राखीव राहू शकतात. अर्थात, अंतिम आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
संभाव्य फेरआरक्षणाचा थेट परिणाम निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांवर होऊ शकतो. ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे विशिष्ट मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांना आरक्षण बदलल्यास पर्यायांचा विचार करावा लागू शकतो. दुसरीकडे, आरक्षित जागांची संख्या कमी झाल्यास काही मतदारसंघ खुले प्रवर्गासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही इच्छुकांसमोर नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, तर काहींच्या पूर्वनियोजित रणनीतीत बदल करावा लागू शकतो.
गोकुळ’ अखेर महायुतीच्या ताब्यात; सतेज पाटलांना धक्का, मुख्यमंत्र्यांची खेळी यशस्वी
सध्याच्या आरक्षणानुसार जिल्हा परिषदेचे २९ गट आरक्षित आणि २३ गट खुले आहेत. मात्र, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केल्यास ५२ पैकी २६ गट आरक्षित आणि २६ गट खुले राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या व्यवस्थेतील तीन जागांच्या आरक्षणात बदल होऊ शकतो. ही फेररचना नेमकी कोणत्या प्रवर्गातून केली जाणार, संपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया नव्याने राबविली जाणार की केवळ संबंधित प्रवर्गांसाठी फेरआरक्षण होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष आता अंतिम आरक्षण प्रक्रियेकडे लागले आहे.
