Sarpanchs-of-555-gram-panchayat-will-be-the- role-of-administrator-itself : सोमवारी निघणार आदेश, उपसरपंच व सदस्यांनाही दिलासा
Amravati अमरावती जिल्ह्यातील कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या ५५५ ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरपंचांसह उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भातील रीतसर आदेश सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे जारी केले जाणार आहेत.
यापूर्वी, राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यात या ग्रामपंचायतींवर पंचायत, कृषी तसेच इतर विभागांच्या विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघासह विविध सरपंच संघटनांनी या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने दखल घेत शासनाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढलेले प्रशासक नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द झाले. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी न्या. अनिल किलोर व न्या. राज वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय न्यायासनासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूरचा महापौर २४ कॅरेट शुद्ध भाजपचाच, भिवंडीत तुमचा आहे का?
दरम्यान, पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार असतानाच शासनाने ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर शनिवार, २१ फेब्रुवारी रोजी सरपंचांनाच सहा महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत (यापैकी जे आधी येईल ते) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला असून प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, तेथे सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. तसेच, ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत.
Vijay Wadettiwar : ज्यांनी अफवा पसरवली त्यांना पागल कुत्रा चावला असेल, वडेट्टीवारांचा टोला कुणाला?
या प्रकरणात धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील मुकुंद माहुरे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने ॲड. निलेश गावंडे यांनी युक्तिवाद केला, तर राज्य शासनाची बाजू अतिरिक्त शासकीय वकील ॲड. डी.पी. ठाकरे यांनी मांडली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ (१) (अ) च्या दुसऱ्या परंतुकानुसार प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार राज्य शासनास असल्याचेही न्यायालयात नमूद करण्यात आले. सरपंच संघटनांच्या या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
