Tender scam in PWD with the name of maintainance and butification : दुरुस्ती व सुशोभीकरणच्या कामात गैरव्यवहार उघडकीस, मंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश
नागपूर :उपराजधानीतील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विभाग क्र. १) अंतर्गत रविभवन, नागभवन आणि हैदराबाद हाऊससारख्या अतिमहत्त्वाच्या शासकीय इमारतींच्या दुरुस्ती व सुशोभिकरणाच्या कामांत कोट्यवधी रुपयांचा मोठा निविदा गैरव्यवहार आणि आर्थिक भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे.
पश्चिम नागपूरचे काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी या संपूर्ण महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश करत थेट सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली आहे. आमदारांच्या या आक्रमक पवित्र्याची गंभीर दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तातडीने चौकशी करून कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
आमदार विकास ठाकरे यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, नोव्हेंबर २०२५ मधील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वकालावधीत आणि फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्ट अभियंत्यांनी विशिष्ट ठेकेदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी संगनमत केले. शासनाचा ई-टेंडरिंगचा नियम धाब्यावर बसवून स्पर्धा टाळण्यासाठी मोठ्या कामांचे जाणीवपूर्वक ३ लाखांच्या आत लहान-लहान शेकडो तुकडे करण्यात आले. इतर ठेकेदारांना माहितीच होऊ नये म्हणून अवघ्या तीन दिवसांची निविदा काढून, पुढील पाच दिवसांत घाईघाईने कार्यादेश जारी करण्यात आले.
धक्कादायक म्हणजे, लाकडी फ्लोअरिंग, फर्निचर, प्लंबिंग आणि बोलार्ड्सच्या अनेक कामांमध्ये प्रत्यक्ष एकही विटा किंवा लाकूड न लावताच कंत्राटदारांच्या नावाने खोटी बिले काढून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्यात आला. एकट्या रविभवन येथे १ कोटी रुपयांच्या लाकडी फ्लोअरिंगच्या कामाचे तब्बल ३५ तुकडे करून हा गोलमाल करण्यात आल्याचे ठाकरेंनी उघड केले.
या महाघोटाळ्याप्रकरणी आमदार विकास ठाकरे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत संबंधित भ्रष्ट अभियंत्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, सा.बां. विभाग क्र. १ मधील गेल्या सात वर्षांतील सर्व प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि गुणवत्ता अहवालांचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक ऑडिट करून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि बोगस ठेकेदारांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासनाच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली त्यांच्या मालमत्तेतून करावी, असा इशाराही ठाकरेंनी दिला आहे. मंत्र्यांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशामुळे नागपूर सा.बां.वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
