mns-opposes-penalty-tax-under-property-tax-chikhli-municipal-council: नागरिकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार हटविण्याची मागणी
Chikhli मालमत्ता कर वसुलीदरम्यान नागरिकांवर ‘पेनल्टी टॅक्स’च्या नावाखाली अवाजवी आणि अन्यायकारक कर लादला जात असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाने चिखली नगरपरिषद प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही पद्धत तत्काळ बंद करून नागरिकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार हटवावा, अशी मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
मनसे जिल्हाध्यक्ष गणेश बरबडे यांच्या नेतृत्वात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत बिडगर यांना निवेदन देत चिखलीकरांवर होत असलेली दुहेरी दंड आकारणी तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, थकीत मालमत्ता करावर आधीच दरमहा दोन टक्के दराने विलंब शुल्क आकारले जाते. अशा परिस्थितीत त्याच मालमत्तेवर ‘पेनल्टी टॅक्स’च्या नावाने अतिरिक्त रक्कम लावणे म्हणजे एका थकबाकीवर दोनदा दंड आकारण्यासारखे असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
Rajya sabha election : सातही उमेदवारांची निवड निश्चित, राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध!
मनसेच्या मते, महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमनुसार ‘पेनल्टी टॅक्स’ केवळ अनधिकृत बांधकामांवर आकारला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र चिखली नगरपरिषद प्रशासन सरसकट सर्व मालमत्तांवर हा कर लावत असल्याने सर्वसामान्य करदाते आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Katol blast : आणखी तीन महिलांनी घेतला अखेरचा श्वास, स्फोटाच्या वेदनांमध्ये होरपळताहेत कुटुंब
तसेच यापूर्वी वसूल केलेली जादा रक्कम नागरिकांच्या पुढील मालमत्ता कर बिलांमध्ये समायोजित करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी उपजिल्हाध्यक्ष राजेश परिहार, शहराध्यक्ष नारायण देशमुख, संदीप नरवाडे, संजय दळवी यांच्यासह मनसेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते
