eknath-khadse-questioned-government-regarding-projects-50-hector-irrigation-of-buldhana-jalgao : ५० हजार हेक्टर सिंचनाचा प्रश्न विधीमंडळ सभागृहात गाजला
मलकापूर :जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील तब्बल ५० हजार हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या बोदवड उपसा सिंचन योजनेचा प्रश्न विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. निधीअभावी रखडलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरून आमदार एकनाथ खडसे यांनी सरकारला धारेवर धरत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
तारांकित प्रश्नाद्वारे बोलताना खडसे यांनी सांगितले की, २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ८० टक्के पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले असले तरी उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने प्रकल्प रखडला आहे. यामुळे जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अपेक्षित सिंचनाचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही.
खडसे यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, २०१९ मध्ये या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यात आली होती. मात्र प्रकल्पाची कामे थांबल्यामुळे ही यंत्रणा दीर्घकाळ वापराविना पडून आहे. त्यामुळे तिच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सरकारला अनावश्यक खर्च करावा लागत असून हा सरकारी निधीचा अपव्यय असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रकल्पाचा खर्च आता सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन काम पूर्ण करावे, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
Siddharth Kharat : ठाकरेंचे आमदार म्हणतात, ‘अर्थसंकल्पाची आकडेवारी आकर्षक’
या प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रकल्पाची सद्यस्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेला ३ जानेवारी २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यातील जुनोने माती धरणाचे काम ८५ टक्के, तर पंपगृह क्रमांक १ व २ चे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. यंत्रसामुग्री बसवण्याचे कामही सुमारे ६० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाच्या आर्थिक बाबी स्पष्ट करताना मंत्र्यांनी सांगितले की जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत या योजनेवर २०५९.८१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. खर्च वाढल्याने चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, आमदार खडसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ही योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट झाल्याने केंद्र सरकारकडूनही निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उर्वरित पाइपलाइनच्या कामाबाबत माहिती देताना मंत्री महाजन म्हणाले की, एकूण ९९.८७० किमी पाइपलाइनपैकी ६२.४५ किमी म्हणजे सुमारे ६२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पूर्ण करण्यात येणार आहे.
Water crisis : उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच दुसरबीडमध्ये पाणीटंचाई; संतप्त महिलांची ग्रामपंचायतीत धडक
या प्रकल्पाला निधीची नवी चालना मिळाल्यामुळे जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा आशा निर्माण झाली असून रखडलेल्या सिंचन योजनेला आता प्रत्यक्ष गती मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
