व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Mumbai Municipal Council : आमदार-खासदारांना ३ वर्षांत १६०० कोटींचा निधी

Mumbai Municipal Council : आमदार-खासदारांना ३ वर्षांत १६०० कोटींचा निधी

1600-crores-fund-to-mla-mp-from-mumbai-municipal-council : मुंबई महापालिकेकडून खास गिफ्ट, कुणाला झाला फायदा?

Mumbai देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) च्या निधी वाटपावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. २०२३ ते २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत मुंबई महापालिकेने शहरातील आमदार आणि खासदारांना विकासकामांसाठी तब्बल १६०० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, महापालिकेच्या या निधीतून विविध मतदारसंघांमध्ये रस्ते दुरुस्ती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि परिसर सुशोभीकरण यांसारखी कामे करण्यात आली. मात्र या निधीचे वितरण कसे झाले आणि कोणत्या भागांना अधिक फायदा झाला, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Graduates’ Constituency Election : काँग्रेसकडून १५१ मनपा उमेदवारांना मतदार नोंदणीचे ‘टार्गेट’

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका काही काळ प्रलंबित असल्यामुळे शहरातील अनेक स्थानिक विकासकामांसाठी नगरसेवक नसल्याची परिस्थिती होती. त्यामुळे काही विकासकामे थांबू नयेत म्हणून आमदार आणि खासदारांच्या माध्यमातून निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निधीच्या आधारे स्थानिक पातळीवर विविध प्रकल्प राबवण्यात आले.

मात्र या निधीच्या वाटपावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरोधकांच्या मते, निधीचा मोठा हिस्सा सत्ताधारी पक्षांच्या आमदार-खासदारांच्या मतदारसंघात गेला असून विरोधी पक्षांच्या भागांना तुलनेने कमी निधी मिळाला. त्यामुळे निधी वितरणात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका करण्यात येत आहे.

काही सामाजिक संघटनांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत महापालिकेने निधी वाटपाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली आहे. कोणत्या कामासाठी किती निधी खर्च झाला, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा नागरिकांना झाला का आणि कामांची गुणवत्ता कशी आहे याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

LPG crisis : दोन दिवसांत बंद होऊ शकतात हॉटेल्स, कॅटरिंगही धोक्यात!

मुंबई महापालिकेच्या बजेटचा आकार देशातील अनेक राज्यांच्या बजेटइतका मोठा आहे. त्यामुळे या निधीचा वापर अत्यंत नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. अन्यथा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा राजकीय पक्षपाताचे आरोप होण्याची शक्यता असते.

error: Content is protected !!