sindkhedraja-development-plan-file-missing : १३ वर्षे केवळ घोषणांचा पाऊस, प्रत्यक्षात विकासकामांची बोंब
sindkhedraja राजमाता जिजाऊ यांच्या पवित्र जन्मभूमीच्या विकासासाठी जाहीर करण्यात आलेला स्वतंत्र विकास आराखडा गेल्या १३ वर्षांपासून केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे, या आराखड्याची अधिकृत फाईलच शासनाच्या नोंदीत उपलब्ध नसल्याचे उघड झाल्याने प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२०११ पासून जिजाऊ जन्मस्थळ विकासाच्या नावाखाली सातत्याने आश्वासने दिली गेली. प्रत्येक निवडणुकीत या मुद्द्याचा राजकीय वापर करत मतदारांना विकासाचे गाजर दाखवण्यात आले; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
fake voters : धाडमध्ये ‘बोगस मतदार’ प्रकरणाने खळबळ; भाजप-प्रहारचा बहिष्काराचा इशारा
या प्रकल्पाला प्रारंभी गती देण्यासाठी विविध स्तरांवर बैठका घेण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन पालकमंत्री, मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी पाहण्या करून आश्वासने दिली. मात्र, वित्त, पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागांकडे चौकशी केली असता या आराखड्याची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे संपूर्ण प्रकल्प केवळ कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, जिजाऊ सृष्टीसारख्या प्रकल्पामुळे परिसरात विकासाची अपेक्षा निर्माण झाली असताना, सिंदखेडराजा शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंची स्थिती मात्र दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. जागतिक पर्यटनस्थळ होण्याची क्षमता असलेल्या या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
राजकीय स्तरावरही या मुद्द्याला वेगळे वळण मिळाले आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी व प्रभावी नेते एकाच पक्षाशी संबंधित असतानाही विकासाला गती मिळाली नाही, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. शिवाय, या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेणारे काही प्रमुख नेते आता हयात नसल्याने भविष्यात विकासाची दिशा अनिश्चित झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
bogus disabled beneficiaries : १२ शिक्षक, २ ग्रामसेवकांसह १५ जण निलंबित!
एकूणच, सिंदखेडराजा विकास आराखड्याचा ‘फाईल गायब’ प्रकरणामुळे प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि राजकीय इच्छाशक्ती यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
