Anil Deshmukh writes letter to cm Fadnavis to open chandiwal report: अहवाल खुला करण्यासाठी अनिल देशमुख यांचे मुख्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र
Nagpur महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या कथित आरोपानंतर, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. हा अहवाल आयोगाने शासनाकडे सादर केला आहे; मात्र तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. चांदीवाल आयोगाने देशमुखांना ‘क्लीन चिट’ दिल्याचा दावा केला जात आहे. असे असूनही तो खुला केला जात नसल्याने, त्यात नेमके काय आहे याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे.
स्वतः अनिल देशमुख यांनी हा अहवाल उघड करण्याची वारंवार मागणी केली आहे. मात्र, चार वर्षांपासून अहवाल दडवून ठेवण्यात आला असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारची नाचक्की होईल आणि आरोप बिनबुडाचे होते हे समोर येईल, या भीतीने अहवाल सार्वजनिक केला जात नसल्याचे बोलले जात आहे.
PM Awas Scheme : अकोल्यातील १२८३ अपात्र लाभार्थ्यांना ‘प्रधानमंत्री आवास’चा दिलासा
अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी ३० मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट, १९५२’ अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक न्यायिक आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व पुराव्यांची सखोल शहानिशा करून २६ एप्रिल २०२२ रोजी आपला सुमारे १४०० पानांचा विस्तृत अहवाल शासनाला सुपूर्द केला आहे.
‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट’च्या नियमांनुसार, असा अहवाल ठराविक कालावधीत सार्वजनिक करणे हे शासनाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. याकडे लक्ष वेधताना अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे की, चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सादर होऊन चार वर्षे झाली असली, तरी अद्याप सरकारने तो सार्वजनिक केलेला नाही.
Sudhir mungantiwar : नांदेडच्या भाविकांची मुनगंटीवारांकडे धाव; हस्तक्षेपाने सुटला प्रश्न
सार्वजनिक चौकशी आयोगाचे निष्कर्ष जनतेसमोर मांडणे हे प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अहवाल प्रसिद्ध न करणे हे संविधानाने दिलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (अनुच्छेद १९) तत्त्वाशी विसंगत ठरू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अनिल देशमुख यांनी पत्रात नमूद केले की, त्यांनी फेब्रुवारी २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान वेळोवेळी १० पेक्षा जास्त वेळा पत्रे लिहून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली आहे.
सत्य परिस्थिती आणि आयोगाचे निष्कर्ष जनतेसमोर येणे ही लोकशाहीतील एक स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी परिश्रमपूर्वक तयार केलेला हा अहवाल लोकहितासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी शासनाने तात्काळ सार्वजनिक करावा, अशी विनंती अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना स्मरणपत्राद्वारे पुन्हा एकदा केली आहे.
