Congress’s Nangar Morcha termed a political stunt : सपकाळांचा नांगर मोर्चा चर्चेत; प्रतीकात्मक आंदोलन की फक्त राजकीय सोंग
Buldhana शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर काँग्रेसने काढलेल्या मोर्चात प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी खांद्यावर नांगर घेऊन सहभाग नोंदविल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. प्रतीकात्मक स्वरूपातील या आंदोलनामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठली असली, तरी बळीराजाच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल किती घडणार, हा मूलभूत सवाल मात्र अद्याप अनुत्तरितच राहिला आहे.
सपकाळ यांच्या नांगर आंदोलनाने राजकीय पातळीवर मोठा संदेश देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे मानले जात असले, तरी शेतकरी संघटनांमध्ये यावर मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हमीभाव, वाढता उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा, पीकविमा आणि बाजारातील अस्थिरता हे प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. सरकार बदलले, चेहरे बदलले, आंदोलनांची शैली बदलली; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील ठोस निर्णय आजही अपुरेच असल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.
Ready reckoner rate : बुलढाण्यात मालमत्ता व्यवहारांना वेग, महसूल वाढीवर प्रश्न!
राजकीय वर्तुळात यानिमित्ताने एक महत्त्वाची चर्चा पुढे आली आहे. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना विरोधकांकडून नेहमी तेच मुद्दे पुढे केले जातात; मात्र स्वतः सत्तेत असताना या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने पाहिले गेले, याचा हिशेब मात्र क्वचितच मांडला जातो. त्यामुळे शेतकरी प्रश्न केवळ आंदोलनापुरतेच मर्यादित राहतात का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दुसरीकडे सरकारकडून विविध योजनांच्या आणि घोषणांच्या फैरी झाडल्या जातात, तर विरोधकांकडून मोर्चे, धरणे आणि प्रतीकात्मक आंदोलनांची सरबत्ती सुरू असते. मात्र या सगळ्या राजकीय संघर्षात शेतकऱ्यांच्या वाट्याला प्रत्यक्ष दिलासा देणारे निर्णय कमीच पडतात, अशी बळीराजाची खंत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सपकाळ यांचे हे आंदोलन आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण मतदारांपर्यंत प्रभावी संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये या आंदोलनामुळे उत्साह निर्माण झाला असला, तरी आवाज निर्णयांपर्यंत पोहोचतो का, की तो फक्त राजकीय प्रतिमानिर्मितीपुरताच मर्यादित राहतो, हा खरा प्रश्न आहे.
LPG crisis : गॅस सिलिंडरच्या लाईनमध्ये उभे असताना मृत्यूची अफवा खोटी
एकूणच, नांगरावरचे हे राजकारण चर्चेत असले तरी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस धोरण आणि अंमलबजावणीचीच खरी गरज असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
