more than 10 thousands farmers will get relief after 8 eight years fight for loan waiver : न्यायालयीन आदेशानंतर होणार सातबारा कोरा; १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा
Buldhana तत्कालीन सरकारने २०१७ मध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गंत शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले होते. या योजनेत पात्र असून जिल्ह्यातील १०,१२६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता. अखेर या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आठ वर्षांनी न्यायालयाने या शेतकऱ्यांच्या बाजुने निर्णय दिला असून ४८.३४ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी व ओटीएस लाभाचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील दुष्काळ, नापिकी आणि वाढते कर्जबाजारीपण लक्षात घेऊन तत्कालीन महायुती सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. १ एप्रिल २००९ नंतर घेतलेले आणि ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत असलेले पीक व मध्यम मुदतीचे कर्ज १.५० लाख रुपयांपर्यंत माफ करण्याची तरतूद या योजनेत होती. त्यापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)चा पर्यायही जाहीर करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी राहिल्याने अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून दूरच राहिले.
BJP campaign : महाप्रशिक्षण अभियानातून निवडणुकीवर लक्ष, भाजप लागले कामाला!
बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४,५४९ कर्जखात्यांना २,०४८.९६ लाख रुपयांची थेट कर्जमाफी मिळणार आहे. तर ओटीएस अंतर्गत ५,५७४ खात्यांना २,७८४.६४ लाख रुपयांचा लाभ अपेक्षित आहे. एकूण मिळून १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना ४८.३४ कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार असल्याने ग्रामीण भागात समाधानाची भावना आहे. मात्र हा निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात किती वेगाने जमा होतो, यावरच सर्व अवलंबून आहे.
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि प्रक्रियेतील गोंधळामुळे हक्काचा लाभ न मिळाल्याने संतप्त शेतकरी आणि सहकारी संस्थांनी औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या याचिकांची गंभीर दखल घेत सरकारला पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतरच शासनाने अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे निधी मंजूर करत हालचाल सुरू केली.
