appeal filed with the Principal Secretary against corporators’ suspension : लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देणारा निर्णय असल्याची टीका, निलंबन रद्द करण्याची मागणी
Akola महानगरपालिका सभागृहात ३० मार्च रोजी झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अधिकृत अपील दाखल केले आहे. सभागृहात कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया न पाळता १६ नगरसेवकांना तीन बैठकींसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय हा लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देणारा व पूर्णतः नियमबाह्य असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे.
विरोधी पक्षाच्या मते, या प्रकरणात सभागृहात कोणताही ठराव मांडण्यात आलेला नव्हता तसेच बहुमताची मंजुरीही घेण्यात आलेली नव्हती. संबंधित नगरसेवकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता एकतर्फी कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ तसेच सभागृहाच्या नियमावलीचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे अपीलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
घटनेच्या दिवशी विरोधी सदस्यांनी कोणतीही घोषणाबाजी न करता गांधीगिरीच्या मार्गाने शांततेत निषेध नोंदविला होता, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. सत्ताधारी सदस्यांकडून करण्यात आलेल्या असंविधानिक घोषणांबाबत माफीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही घाईघाईने १६ नगरसेवकांना निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या कारणावरून विरोधी सदस्यांवर कारवाई करण्यात आली, त्याच प्रकारचा गोंधळ सत्ताधारी गटातील सदस्यांकडूनही झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने ही कारवाई निवडक, पक्षपाती व विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संपूर्ण घटनेचे अधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग महानगरपालिकेकडे उपलब्ध असून त्यातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असेही अपीलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. विरोधकांनी नियम व प्रक्रिया डावलून घेतलेला हा निर्णय सभागृहाच्या लोकशाही परंपरेला काळीमा फासणारा असल्याची टीका केली आहे.
Baramati bypoll : “महाविकास आघाडीतल्या एकाही पक्षाचा सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा नाही”
विरोधी पक्षाने १६ नगरसेवकांवरील तीन बैठकींचे निलंबन तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि भविष्यात अशा नियमबाह्य कारवाया टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. न्याय मिळाला नाही तर या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा उभारण्यासह लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही विरोधी पक्षाने दिला आहे.
