rbi-repo-rate-unchanged-5-25-home-loan-emi-impact-marathi-news : होम लोनचा ईएमआय वाढणार की दिलासा मिळणार?
New Delhi : जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष लागलेले असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेत रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली.
दरम्यान, पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यानंतर हा निर्णय समोर आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ईरानसोबत दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीची घोषणा केल्यानंतर जागतिक स्तरावर काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयावरील दबाव लक्षात घेता आरबीआयने सावध भूमिका घेतली आहे.
आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ पासून आतापर्यंत एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सने दर कपात केली असून २०१९ नंतर इतक्या वेगाने दर कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. यापूर्वीच्या कपातीचा परिणाम पाहण्यासाठी फेब्रुवारी २०२६ च्या बैठकीतही दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळचा निर्णय अपेक्षितच मानला जात आहे.
आर्थिक चित्राचा विचार करता आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी वाढीचे अंदाजही सुधारले आहेत. पहिल्या तिमाहीतील जीडीपी वाढ ६.९ टक्क्यांपर्यंत आणि दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच महागाई दर नियंत्रित पातळीवर राहील, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. भारत ग्रीनफिल्ड एफडीआयसाठी आकर्षक ठिकाण असल्याचेही गव्हर्नरांनी नमूद केले.
रेपो दर स्थिर ठेवल्यामुळे सामान्य कर्जदारांसाठी हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे. विशेषतः फ्लोटिंग रेट किंवा रेपो-लिंक्ड होम लोन असलेल्या ग्राहकांचा ईएमआय तात्काळ वाढणार नाही. बँकांच्या कर्जदरात बदल न झाल्यास सध्याचा हप्ता कायम राहण्याची शक्यता आहे.
Ias officers transfer : राज्यात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा सपाटा !
रेपो दर म्हणजे मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर होय. हा दर वाढला तर बँकांसाठी कर्ज महाग होते आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरावर होतो. परिणामी ईएमआय वाढू शकतो. उलट, रेपो दर कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होते आणि ईएमआय कमी होण्यास मदत होते.
सध्याच्या परिस्थितीत आरबीआयने दर स्थिर ठेवत अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला असून भविष्यातील जागतिक घडामोडींनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे कर्जदारांनी सध्या तरी दिलासा मानला जात असला, तरी आगामी काळातील धोरणांवर त्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
