Growing discontent among workers of the ruling party; resentment over delays in appointments : नियुक्त्यांबाबत चालढकल सुरू असल्याची खंत, न्याय मिळण्याची प्रतिक्षा
Akola मे २०२४ मधील लोकसभा आणि नोव्हेंबर २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्ताधारी पक्षांतील कार्यकर्त्यांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. मंत्रिमंडळाची स्थापना झाल्यानंतर आता कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. विधान परिषद, विविध महामंडळे आणि शासकीय समित्यांवर नियुक्ती मिळेल, या आशेवर अनेक कार्यकर्ते होते. मात्र, प्रत्यक्षात नियुक्त्यांबाबत चालढकल सुरूच असल्याचे चित्र दिसते.
नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांनंतर नियुक्त्या केल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, निवडणुका होऊनही कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला केवळ प्रतीक्षा आली आहे. विरोधात आवाज उठविल्यास भविष्यात संधी गमावण्याची भीती असल्याने अनेक जण गप्प बसले आहेत.
राजकारणात कार्यकर्ते हे पक्षाचा कणा मानले जातात; परंतु प्रत्यक्षात “नेते तुपाशी, कार्यकर्ते उपाशी” अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याची भावना वाढीस लागली आहे. निवडणुकांमध्ये मेहनत घेणे, आंदोलने करणे किंवा प्रसंगी गुन्हे अंगावर घेणे, या सर्व जबाबदाऱ्या कार्यकर्त्यांवर असतात; मात्र सत्तेतील लाभांच्या वेळी त्यांना डावलले जाते, अशी खंत व्यक्त होत आहे.
घराणेशाही आणि ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीमुळे मूळ कार्यकर्त्यांना दुय्यम स्थान मिळते, हेही असंतोषाचे कारण ठरत आहे. वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी किंवा पदांपासून वंचित ठेवले जाते.
तथापि, प्रत्येक कार्यकर्त्याला पद देणे व्यवहार्य नसल्याचे वास्तवही आहे. तरीही कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांत महामंडळे व शासकीय समित्यांवर नियुक्त्या करण्याचा अलिखित नियम पाळल्यास कार्यकर्त्यांचे नैराश्य कमी होऊ शकते आणि ते अधिक उत्साहाने जनसेवेत सहभागी होतील.
