Fertilizer prices surge by up to 85%; Anil Deshmukh demands rollback of the hike : सरकारविरोधात अनिल देशमुख आक्रमक; वाढीव दर मागे घेऊन सबसिडीची मागणी
Nagpur राज्यातील शेतकरी आधीच अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी होरपळलेला असताना, आता खतांच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड दरवाढीमुळे त्यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. ही दरवाढ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असून, सरकारने वाढीव दर त्वरित मागे घेऊन खतांवर भरघोस सबसिडी द्यावी, अशी आक्रमक मागणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अनिल देशमुख यांनी खतांच्या नवीन आणि जुन्या दरांची तुलनात्मक आकडेवारी मांडत सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा मारते, मात्र प्रत्यक्षात खतांच्या किमतीत २५ टक्क्यांपासून थेट ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले जात आहे.
विशेषतः एमओपी खताचा दर ३५० रुपयांवरून थेट ६५० रुपयांवर (८५.७१% वाढ) पोहोचला आहे. तसेच डीएपी आणि १०:२६:२६ या खतांच्या किमतीतही २५ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून त्यांचे दर अनुक्रमे १,७५० आणि २,२५० रुपयांवर गेले आहेत. याशिवाय २०:२०:००, २४:२४:०० आणि १२:३२:१६ या खतांच्या किमतीतही भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे.
Youth Congress : युवक काँग्रेसने कथास्थळीच जाळला धीरेंद्र शास्त्रींचा पुतळा
देशमुख यांनी पुढे नमूद केले की, सरकारने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत (MSP) आधीच अत्यंत कमी आहे. सोयाबीन आणि कापसाला बाजारात कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. पीक विमा वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून आता खतांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेती करणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. राज्य सरकारने या गंभीर विषयात केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करावा आणि राज्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी देशमुख यांनी खत कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या ‘लिंकिंग’च्या प्रकारावरही जोरदार प्रहार केला. ज्या खताची मागणी जास्त असते, त्या खतासोबत नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी किंवा सल्फर घेण्याची सक्ती कंपन्या विक्रेत्यांवर करत आहेत. खत कंपन्यांच्या या बळजबरीकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन मात्र केवळ खत विक्रेत्यांवर कारवाई करत आहे. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांसोबतच विक्रेतेही भरडले जात आहेत.
Prashant ambi : ‘शिवाजी कोण होता?’ पुस्तकावरून बुलढाण्यात तणाव
त्यामुळे लिंकिंग करणाऱ्या मूळ कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये; जर ही दरवाढ त्वरित मागे घेतली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
