Bacchu kadu joins Eknath shinde Shivsena ahead of legislative election : शेतकरी, दिव्यांगाना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वगृही परत आल्याची प्रतिक्रिया
Nagpur आमदार व्हायचे म्हणून शिवसेनेत जाणार नाही आणि प्रहारचे अस्तित्व संपू देणार नाही , अशी आक्रमक भूमिका घेणारे प्रहार जनशक्ती संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी अखेर मोठा राजकीय ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर कडू यांनी अधिकृतपणे शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला असून, शिवसेनेने त्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देऊन राजकीय पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
या वेळी त्यांनी प्रहार संघटनेचे स्वतंत्र अस्तिव कायम राहणार असल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेच्या विरोधात शड्डू ठोकणाऱ्या कडूंना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री शिंदेंनी महायुतीत आपला स्वतंत्र बाणा दाखवून दिला आहे.
Pakistan target killing : जैशचा कमांडर सलमान अजहर ठार, दहशतवादी संघटनांत खळबळ
बच्चू कडू हे मूळचे शिवसैनिकच आहेत, मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून त्यांनी शिवसेनेशी फारकत घेत ‘प्रहार’च्या माध्यमातून स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले होते. महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यमंत्री पद भूषवल्यानंतर महायुतीच्या सत्तेतही ते सामील झाले, मात्र मंत्रिपद न मिळाल्याने ते सातत्याने नाराज होते. विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री शिंदेंनी त्यांना शिवसेनेकडून लढण्याची ऑफर दिली होती, परंतु ती फेटाळून लावत कडूंनी स्वबळावर उमेदवार उभे केले. या निवडणुकीत प्रहारला मोठ्या पराभवाचा धक्का बसला आणि बच्चू कडूंचे राजकीय भवितव्य संकटात आले होते. या पराभवातून सावरण्यासाठी अखेर त्यांनी ‘प्रहार’चे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्याच्या दाव्यासह धनुष्यबाण हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.
Bacchu kadu : “धनुष्यबाण हाती घेतोय”; बच्चू कडूंचा मोठा निर्णय
बच्चू कडूंचा हा प्रवेश केवळ एका नेत्याचा पक्षप्रवेश नसून, महायुतीमधील अंतर्गत संघर्षाचे नवे निमंत्रण मानले जात आहे. कडू हे सातत्याने भाजपवर आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर टोकाची टीका करत आले आहेत. अशा परिस्थितीत, भाजपच्या विरोधात रान उठवणाऱ्या नेत्याला आपल्या पक्षात घेऊन विधान परिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय घेऊन एकनाथ शिंदेंनी भाजपची मोठी कोंडी केली आहे. दिव्यांग आणि शेतकरी बांधवांना न्याय देण्यासाठी मी स्वगृही परतलो आहे, असे कडू सांगत असले, तरी त्यांच्या या निर्णयामुळे विधान परिषदेत आता भाजपच्या अडचणी वाढणार की काय, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
