government-bans-sugar-export-india-raju-shetti-reaction-sugar-industry-news : शेतकरी संतप्त, राजू शेट्टींचा सरकारवर घणाघात
New Delhi: देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी लागू केली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखरेच्या निर्यातीवर 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत निर्बंध लागू राहणार आहेत. या निर्णयामुळे देशातील साखर उद्योग, कारखानदार आणि उस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या मते, देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किमतींवर वाढता दबाव निर्माण होत असून साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा आणि दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुधारेल आणि ग्राहकांना महागाईचा फटका बसणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र या बंदीत काही महत्त्वाच्या अपवादांचाही समावेश करण्यात आला आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला एक्सेल आणि टीआरक्यू कोट्यांतर्गत होणारी साखर निर्यात, अग्रिम प्राधिकार योजनेअंतर्गत होणारी निर्यात तसेच सरकार-ते-सरकार करारांद्वारे इतर देशांच्या अन्नसुरक्षा गरजांसाठी केली जाणारी निर्यात या निर्बंधातून वगळण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या साखरेच्या खेपांची निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे, त्या खेपांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार नाही.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. साखर निर्यातीवरील बंदी म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याची टीका त्यांनी केली. “आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. गेली चार वर्षे सरकारने किमान आधारभूत किंमत वाढवली नसल्यामुळे साखरेचे दर स्थिर राहिले आहेत. देशांतर्गत दर वाढू दिले जात नाहीत आणि परदेशात चांगला दर मिळत असतानाही निर्यात रोखली जात असल्याने शेतकरी आणि साखर कारखानदार दोघांचेही नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राजू शेट्टी यांनी देशातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. सरकारचा हा निर्णय “मूर्खपणाचा आणि भंपकपणाचा” असल्याची टीका त्यांनी केली. साखरेला योग्य दर मिळाला नाही तर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना पैसे कसे द्यायचे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश मानला जातो. यापूर्वी देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन भारताने साखर कारखान्यांना 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीची परवानगी दिली होती. मात्र आता प्रमुख उस उत्पादक भागांमध्ये उसाचे उत्पादन घटल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी देशांतर्गत साखर उत्पादन खपापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवरही या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’च्या अहवालानुसार भारताने निर्यातबंदी लागू केल्याने जागतिक बाजारात साखरेच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. याचा फायदा थायलंड आणि ब्राझीलसारख्या देशांना होण्याची शक्यता असून आशिया आणि आफ्रिका खंडातील आयातदार देशांना ते अधिक प्रमाणात साखर पुरवू शकतात.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील साखर उद्योगात नव्या वादाला तोंड फुटले असून शेतकरी, कारखानदार आणि व्यापारी यांच्यातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आगामी काळात या निर्णयाचा साखरेच्या दरांवर आणि उस उत्पादकांच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
