Gogawale’s appointment as chief whip was illegal; Sibal’s arguments increase tension within the Shinde Shivsena : शिवसेनेत ‘पक्षप्रमुख’ हेच एकमेव सर्वोच्च पद असल्याचा दावा
New Delhi शिवसेना कोणाची आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा तिढा काय, यावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी सुरू असून, उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या टोकदार युक्तिवादामुळे शिंदे सेनेच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह बंडखोरी केल्यानंतर महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आणि विधीमंडळात शिवसेना आपलीच असा दावा करत शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती, ज्याला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली. मात्र, शिवसेनेच्या मूळ घटनेत ‘प्रमुख नेता’ किंवा ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद अस्तित्वात नसताना भरत गोगावले यांना कुठल्या कायद्याच्या आधारे पक्षाचा व्हीप (प्रतोद) म्हणून नियुक्त केले, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
शिवसेनेच्या मूळ घटनेनुसार ‘पक्षप्रमुख’ हेच एकमेव सर्वोच्च पद असून ते अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत आणि शिंदे सेनेने ‘प्रमुख नेता’ अशी घटनेत कोणती दुरुस्ती केली, याची कोणतीही प्रत निवडणूक आयोग किंवा विधानसभेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे मूळ घटनाच अस्तित्वात असताना मुख्य नेता या अनधिकृत पदाच्या आधारे गोगावले यांची केलेली नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते, असा दावा त्यांनी केला.
Lonar Lake : लोणार सरोवराच्या संवर्धनाला वेग; ४२.७९ कोटींचा निधी मंजूर
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, २०१८ च्या स्वीकृत घटनेनुसारच एकनाथ शिंदे यांची मंत्रीपदी नियुक्ती झाली होती आणि पक्षसंघटनेत त्यांना नेतेपद मिळाले होते; मग ज्या घटनेमुळे पदे आणि अधिकार मिळाले, तीच मूळ घटना हे आमदार आता कशी अमान्य करू शकतात. याशिवाय, सादिक अली प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, त्या प्रकरणात मूळ राजकीय पक्षात फूट पडली होती; परंतु शिवसेनेच्या बाबतीत पक्षात नव्हे तर केवळ विधीमंडळ पक्षात फूट पडली आहे.
Property Tax : निवडणुका संपताच वाढीव मालमत्ता कराचा मार्ग मोकळा; शासनाची स्थगिती उठवली
२०१८ च्या अधिकृत घटनेनुसार शिवसेनेचे सर्व आमदार निवडून आले असल्यामुळे त्यांना मूळ शिवसेनेचाच व्हीप लागू होतो आणि पक्षाच्या अधिकृत व्हीपचे उल्लंघन केल्यामुळे शिंदे गटातील सर्व आमदार तांत्रिक व कायदेशीरदृष्ट्या अपात्र ठरतात, असा आक्रमक युक्तिवाद त्यांनी मांडला. कपिल सिब्बल यांनी संविधानातील तरतुदी आणि पक्षाच्या अधिकृत दस्तऐवजांच्या आधारे मांडलेल्या या अचूक व धारदार युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे सेनेची कोंडी झाली असून त्यांच्या गोटात मोठे टेन्शन पसरले आहे.
