Water shortage in nandura due to failure of Jal Jeewan mission scheme: ‘जलजीवन’ कागदावरच पूर्ण? पाणीटंचाईवर संतप्त ग्रामस्थांचा ग्रामपंचायतीवर एल्गार
Nandura वडनेर भोलजी येथील पाणीटंचाईच्या प्रश्नाने ऐन उन्हाळ्यात गंभीर स्वरूप धारण केल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी १८ मे रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयावर घागर मोर्चा काढत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली योजना प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबविण्यात न आल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी तातडीने उपाययोजनांची मागणी केली.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, वडनेर भोलजी येथे जलजीवन योजना २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली असून डिसेंबर २०२५ मध्ये ती ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
मात्र, योजना कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.वेळोवेळी प्रशासन व ग्रामपंचायतीचे लक्ष वेधूनही समस्या कायम असल्याने ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. राधेश्याम सातव, रामेश्वर बोराळे, शांताराम बेलोकार आणि योगेश इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली ढोल-ताशांच्या निनादात ग्रामस्थांनी घागर मोर्चा काढत ग्रामपंचायत कार्यालयावर धडक दिली.
Amit thackeray : “मुख्यमंत्री जॉन अब्राहमसारखे बाईकवर फिरतायत, हे स्टंट किती दिवस चालणार?
मोर्चादरम्यान ग्रामस्थांनी पाणीपुरवठा सुरळीत करणे, शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, जलजीवन मिशन योजनेची चौकशी करणे, पाणीपुरवठा योजनेतील तांत्रिक बिघाड १२ तासांत दुरुस्त करणे, तसेच सर्व वाड्या-वस्त्यांवर समन्यायी पद्धतीने नळयोजनेचे पाणी पोहोचविण्याची मागणी केली.
याशिवाय, २०१४ ते २०२६ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कामकाजाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
Pharmacist strike : उद्या राज्यातील मेडिकल बंद! देशभरात संपाची हाक
दरम्यान, मोर्चावेळी प्रशासक व ग्रामविस्तार अधिकारी अनुपस्थित असल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासकीय सदस्य अजमत बेग अहमद बेग यांना निवेदन सादर केले. आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.ग्रामपातळीवरील पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर या आंदोलनामुळे पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
