Sunil Kedar Suffers Setback; Market Committee Administration to Be Managed by an Expert Administrative Board Instead of People’s Representatives : बाजार समितीचा कारभार आता लोकप्रतिनिधींऐवजी शासकीय आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या प्रशासकीय मंडळाकडे
Nagpur राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणाऱ्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर (कळमना मार्केट) राज्य शासनाने मोठी कारवाई केली आहे. या बाजार समितीला आता राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करण्यात आले असून, तशी अधिकृत अधिसूचना पणन विभागाने जारी केली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या समर्थकांचे वर्चस्व असलेले विद्यमान संचालक मंडळ आता आपसूकच बरखास्त होणार असून येथे प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
नागपूर बाजार समितीवर सुनील केदार आणि त्यांच्या समर्थकांचा मोठा दबदबा होता, मात्र राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाल्याने आता या समितीची संपूर्ण रचना बदलणार आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात दोषी ठरल्यानंतर केदार यांच्यासाठी हा दुसरा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
Legislative election: विप्लव बाजोरियांना तूर्तास दिलासा नाही; पुढील सुनावणी १७ जूनला
नव्या अधिसूचनेनुसार, आता बाजार समितीचा कारभार लोकप्रतिनिधींऐवजी शासकीय आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या प्रशासकीय मंडळाकडे जाईल. या नव्या प्रशासकीय मंडळात अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून पणन मंत्री व पणन राज्यमंत्री कार्यभार पाहतील. तर शासकीय प्रतिनिधी म्हणून कृषी व पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, ७ शेतकरी प्रतिनिधी, ३ व्यापारी प्रतिनिधी आणि १ कृषी विशेषज्ञ यांचा यात समावेश असेल. तसेच सह-निबंधक स्तराचे अधिकारी या मंडळाचे मुख्य सचिव म्हणून काम पाहतील. लवकरच संबंधित बाजार समितीवरील विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होऊन हे नवीन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येईल.
दरम्यान, आमदार कृष्णा खोपडे यांनी या बाजार समितीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विधानसभेत लावून धरला होता, तर आमदार प्रवीण दटके आणि आमदार आशिष देशमुख यांनीही ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर जरी नवीन प्रशासकीय समिती नियुक्त होणार असली, तरी विद्यमान संचालक मंडळाने केलेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात २०१७ मध्ये गठित करण्यात आलेली पाच सदस्यीय ए.डी. पाटील समिती आणि त्यानंतरच्या एक सदस्यीय खंडागळे समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने पुढील कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे या समितीतील सर्व जुन्या घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करण्याचे मार्ग आता मोकळे झाले असून विद्यमान समितीने केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला जाईल.
Akola congress: नव्या नियुक्त्यांनंतर अकोला काँग्रेसमध्ये नाराजी; ‘सृजन’ अभियानाचा परिणाम
विधानसभेच्या सभागृहात मागील अधिवेशनात झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके आणि आशिष देशमुख यांनी मांडलेल्या या महत्त्वाच्या विषयावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आश्वासन दिले होते. आपल्या या आश्वासनाची पूर्तता करत पणन मंत्र्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपने विरोधी गटाला एक मोठा राजकीय शह दिला असून कळमना बाजार समितीमध्ये आता प्रशासकीय राजवट सुरू होणार आहे.
