Reverification of ineligible applications under the ‘Ladki Bahin’ scheme to be conducted, assures Chandrashekhar Bawankule : पालकमंत्री बावनकुळे यांची ग्वाही; पात्र महिलांना लाभ मिळवून देण्यासाठी समिती स्थापन
Amravati मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या अर्जांची फेरतपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यासाठी राज्य शासनाने विशेष समिती स्थापन केली असून, पात्र महिलांना न्याय मिळेल आणि त्यांचे लाभ पुन्हा सुरू करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
योजनेअंतर्गत मोठ्या संख्येने महिला अपात्र ठरल्याने राज्य शासनाने त्यांच्या अर्जांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात सुमारे ८० लाख महिलांना विविध कारणांमुळे अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील नेमका आकडा अद्याप स्पष्ट नसला, तरी तो लाखोंच्या घरात असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
योजना सुरू झाल्यानंतर अमरावती जिल्ह्यातून सुमारे ८ लाख महिलांनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी सुमारे ६ लाख ५० हजार महिलांना पात्र ठरवून दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ दिला जात होता. मात्र, त्यानंतर करण्यात आलेल्या केवायसी (KYC) प्रक्रियेत आणि सखोल पडताळणीत अनेक महिला अपात्र ठरल्या.
Property card : सातबारा बंद, आता मिळणार अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड! हद्दवाढीतील नागरिकांना मोठा दिलासा
यामुळे अनेक महिलांनी आपण पात्र असूनही अपात्रतेच्या यादीत कशा काय समाविष्ट झालो, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडेही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आणि निवेदने देण्यात आली आहेत.
पालकमंत्र्यांनी फेरतपासणीची घोषणा केली असली, तरी समिती नेमकी कधीपासून काम सुरू करणार, तपासणी प्रक्रिया किती कालावधीत पूर्ण होणार आणि बंद झालेला लाभ पुन्हा कधीपासून मिळणार, याबाबत अद्याप शासनाकडून स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. फेरतपासणी प्रक्रियेमुळे पात्र असूनही अपात्र ठरलेल्या महिलांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अपात्रतेचे प्रमुख निकष
कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे.
कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता असणे.
कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन असणे.
कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत किंवा निवृत्तीवेतनधारक असणे.
अर्जदाराचे बँक खाते आधारशी संलग्न नसणे किंवा डीबीटी (DBT) सुविधा सक्रिय नसणे.
