Sunil kedar attacks BJP on kalamna APMC: केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आणि संस्था बळकावण्यासाठीच भाजपकडून सत्तेचा दुरुपयोग होत असल्याची टीका
Nagpur नागपूरच्या कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे काय भले होणार आहे आणि त्यांना शेतमालाचे जादा पैसे मिळणार आहेत का? केवळ आणि केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आणि संस्था बळकावण्यासाठीच भाजपने सत्तेचा दुरुपयोग करून हा निर्णय घेतला आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांनी केला. भाजपच्या या ‘अप्रत्यक्षपणे बाजार समितीच्या दीडशे एकर मोक्याच्या जागेवर डोळा ठेवण्याच्या धोरणाविरोधात आम्ही रस्त्यावरील आंदोलनासोबतच सुप्रीम कोर्टापर्यंत कायदेशीर लढाई लढू, असा इशारा त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
कळमना बाजार समिती ही शासनाचा एक रुपयाचाही निधी न घेता, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या कष्टाने आणि स्वबळावर उभी केली असून आज या समितीकडे दीडशे एकर हक्काची जमीन, कोल्ड स्टोरेज, पाणी आणि इतर अद्ययावत पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. येथे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून निवडून आलेले प्रतिनिधी कारभार पाहत होते, मात्र अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही लोकशाही मार्गाने या बाजार समितीमध्ये निवडून येता येत नसल्यामुळे, भाजपने एका रात्रीत नोटीस काढून ही संस्था ताब्यात घेतली आहे. राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या नावाखाली आता शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व संपवून काही ठराविक अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी या कोट्यवधींच्या संस्थेचा कारभार हाकणार आहेत.
बाजार समितीच्या आर्थिक सक्षमतेचा उल्लेख करत केदार म्हणाले की, या संस्थेकडे आज तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या फिक्स डिपॉझिट्स आहे. ही संपन्नता पाहूनच आयत्या बिळावर नागोबा बनण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत, कारण कळमना बाजार समिती स्वतः खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत नाही, ती केवळ शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट दर्जाची व्यवस्था आणि सुविधा पुरवते; म्हणूनच आज महाराष्ट्रच नव्हे, तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि दक्षिण भारतातून शेतकरी आपला माल येथे घेऊन येतात. भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवर तोफ डागताना केदार यांनी नागपूरच्या स्थानिक समस्यांवरून त्यांना धारेवर धरले. राज्यात गेल्या दहा वर्षांपासून आणि नागपूर महापालिकेत तब्बल १६ वर्षांपासून भाजपची सत्ता असूनही त्यांना दीड दशकात नागपूरच्या रस्त्यांवर भरणाऱ्या भाजी बाजारांना सोयी-सुविधा देता आलेल्या नाहीत. कॉटन मार्केट बाजाराची आज झालेली दुरवस्था आणि आठवडी बाजारांचे झालेले तीनतेरा सर्वांसमोर असून, जे १५ वर्षांत शहरातील आठवडी बाजार नीट करू शकले नाहीत, ते शेतकऱ्यांची काय चिंता करणार, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.
केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांवर टीका करताना त्यांनी आठवण करून दिली की, मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि नव्या कायद्यांद्वारे चांगल्या बाजारपेठा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ राजकारण आणि वैयक्तिक स्वार्थापोटी चांगल्या चालणाऱ्या संस्था उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. बाजार समितीची निवडणूक ईव्हीएमवर न होता बॅलेट पेपरवर होते, म्हणूनच भाजपला इथे थेट जिंकता येत नाही. सुटीच्या काळात हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही, म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो होतो, तिथे तांत्रिक कारणाने तो फेटाळला गेला असला, तरी आमचा कायदेशीर लढा थांबलेला नाही, असे स्पष्ट करत पणन विभागाने एवढीच इच्छा असेल तर स्वतःची नवीन स्पर्धात्मक यंत्रणा उभी करून शेतकऱ्यांचे भले करून दाखवावे, असे आव्हानही केदार यांनी दिले. केवळ केदार आणि काँग्रेसला विरोध करण्याच्या राजकीय द्वेषातून हा सर्व खटाटोप करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी शेवटी केला.
