Hearing in the Viplav Bajoria case scheduled in the High Court today : छाननीदरम्यान बाद झाला होता उमेदवारी अर्ज, शपथपत्र अपूर्ण असल्याचे कारण
Amravati अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीतील Legislative election अपक्ष उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जासंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज (१७ जून) सुनावणी होणार आहे. मतदानाला अवघा एक दिवस शिल्लक असताना या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
बाजोरिया यांनी अमरावती जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, अर्जासोबत जोडलेले शपथपत्र अपूर्ण असल्याचे कारण देत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीदरम्यान फेटाळला होता.
या निर्णयाला आव्हान देत बाजोरिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी दिलासा मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती प्रफुल्ल कुंभलकर यांच्या एकलपीठाने पुढील सुनावणी १७ जून रोजी ठेवली होती.
विधान परिषद निवडणुकीसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत २५ मे ते १ जून अशी होती. बाजोरिया यांनी १ जून रोजी दुपारी २.५९ वाजता अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, दुसऱ्या दिवशी झालेल्या छाननीत त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान बाजोरिया यांच्यावतीने ॲड. रेणुका सिरपुरकर यांनी बाजू मांडली. तर प्रवीण पोटे यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, हर्षजीत देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ महेंद्र भांगडे आणि अपक्ष उमेदवार प्रशांत महल्ले यांच्यावतीने ॲड. ऋषिकेश मार्डीकर यांनी युक्तिवाद केला.
Police Modernization : महाराष्ट्र पोलिस दल आधुनिकीकरणासाठी ७३३.२८ कोटींची योजना मंजूर
दरम्यान, इतर उमेदवारांनी बाजोरिया यांच्या शपथपत्रावर आक्षेप घेतला होता. २७ पानांच्या उमेदवारी अर्जामध्ये शपथपत्र केवळ ११ पानांपर्यंतच असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मालमत्ता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, दायित्वे आणि वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील उर्वरित पाने स्वतंत्र परिशिष्ट असल्याचा दावा बाजोरिया यांनी केला होता. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. आजच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे लक्ष लागले आहे.
