BJP changed city and district presidents mid of the tenure : विधान परिषद निवडणूक आटोपताच खांदेपालट, प्रताप अडसड ग्रामीण (मोर्शी), नितीन गुडधे शहराध्यक्ष
Amravati विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाची निवडणूक आटोपताच भारतीय जनता पक्षाने अमरावतीतील संघटनात्मक फेरबदल करत शहराध्यक्ष आणि ग्रामीण (मोर्शी) जिल्हाध्यक्ष बदलले आहेत.
सुमारे १४ महिन्यांपूर्वी नियुक्त झालेले शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे आणि ग्रामीण (मोर्शी) जिल्हाध्यक्ष रविराज देशमुख यांना कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पदमुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड यांची ग्रामीण (मोर्शी) जिल्हाध्यक्षपदी, तर नितीन गुडधे यांची शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीचे आदेश पक्षाकडून जारी करण्यात आले. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक केली असल्याची चर्चा आहे.
भाजपने मे २०२५ मध्ये प्रथमच अमरावती जिल्ह्यात ग्रामीण भागासाठी दोन स्वतंत्र जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली होती. मेळघाट व दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघासाठी माजी आमदार प्रभूदास भिलावेकर यांच्याकडे जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. तर मोर्शी, तिवसा आणि धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदारसंघासाठी रविराज देशमुख यांची ग्रामीण (मोर्शी) जिल्हाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
Jaljeevan Mission : आधी काम पूर्ण करा, मगच शांत बसू… देऊळगाव महीत टाकीवर चढले ग्रामस्थ
त्याचवेळी डॉ. नितीन धांडे यांच्याकडे शहराध्यक्षपदाची धुरा देण्यात आली होती. मात्र, नव्या आदेशानुसार डॉ. धांडे आणि रविराज देशमुख यांना पदावरून मुक्त करण्यात आले असून, प्रभूदास भिलावेकर यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवण्यात आले आहे.
अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसले, तरी महायुतीच्या मदतीने पक्षाने महापौरपद कायम राखले. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीतही भाजपने दणदणीत विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, पक्षाकडे असलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येपेक्षा अधिक मते भाजप उमेदवाराला मिळाली.
Vijayraj shinde : व्यापाऱ्यांच्या भाजप प्रवेशामागे नेमकं काय?; साखरखेर्ड्यात राजकीय चर्चांना उधाण
अशा अनुकूल राजकीय पार्श्वभूमीवरही शहराध्यक्ष आणि एका ग्रामीण जिल्हाध्यक्षाची कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. या निर्णयामागे संघटनात्मक पुनर्रचना, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी की अन्य काही राजकीय कारणे आहेत, याबाबत पक्षाने अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे या फेरबदलामागील नेमके कारण अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
