mumbai-high-court-slams-police-over-externment-order-free-speech-observations : मुंबई उच्च न्यायालयाची पोलिसांना फटकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भर
Mumbai : उच्च न्यायालयाने एका तडीपारीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. केवळ सरकारविरोधी घोषणा देणे किंवा आंदोलनात सहभागी होणे हे एखाद्या नागरिकाला तडीपार करण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित तडीपारीचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करत, अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असल्याचे नमूद केले.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या बहुतांश गुन्ह्यांचा संबंध आंदोलन आणि निदर्शनांशी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला हद्दपार करण्याचा आदेश काढला होता. मात्र, न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा तसेच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले.
Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे यांची ‘रामरक्षा आंदोलन’ची घोषणा
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिस प्रशासनालाही खडे बोल सुनावले. पोलिस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नव्हे, तर जनतेचे सेवक आहेत, याची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना न्यायालयाने मिश्किल शब्दांतही टिप्पणी केली. राज्यात सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या राजकारणाचा उल्लेख करत, “गुन्हे दाखल असल्यामुळे हद्दपार करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यानेही पक्ष बदलावा, वॉशिंग मशीन आहेच,” अशी उपरोधिक टिप्पणी न्यायालयाने केली. या निरीक्षणामुळे न्यायालयातील वातावरण काही काळ हलके झाले.
Sajid khan pathan : ‘आता फोन नाही, थेट गोळी येईल कथित बिश्नोई गँगचा इशारा, विधानसभेतही प्रश्न गाजला
याशिवाय, न्यायालयाने राज्यातील विविध आंदोलनांचा संदर्भ देत नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवरही भाष्य केले. विविध भरती प्रक्रिया आणि पेपरफुटीच्या घटनांमुळे नागरिक आंदोलन करत असतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून दडपशाही करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबतही काही तोंडी निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. मात्र, न्यायालयाचा अंतिम लेखी आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच त्या निरीक्षणांचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे तोंडी निरीक्षणे आणि अंतिम न्यायालयीन आदेश यामध्ये फरक असू शकतो.
या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचा अधिकार आणि पोलिसांच्या तडीपारीच्या अधिकारांच्या वापराबाबत महत्त्वाचे न्यायालयीन मार्गदर्शन मिळाल्याची चर्चा कायदेतज्ज्ञांमध्ये सुरू झाली आहे.
__
