maharashtra-revenue-department-new-powers-district-collector-additional-collector-rdc-deputy-collector-reforms : महसूल प्रशासनात १२ वर्षांनंतर मोठी पुनर्रचना
Mumbai : राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने तब्बल बारा वर्षांनंतर महसूल विभागातील अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे व्यापक पुनर्वाटप केले आहे. जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच महसूल विषयक उपजिल्हाधिकारी यांच्या कामकाजात मोठे बदल करण्यात आले असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागातील कामकाजाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल प्रशासनाची रचना अधिक स्पष्ट आणि जबाबदारीनिहाय करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यभरातील सर्व महसूल विभागांमध्ये कामकाजाची एकसंध पद्धत लागू होणार असून नागरिकांच्या कामकाजात होणारा विलंब कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एकूण २९ महत्त्वाचे विषय सोपविण्यात आले आहेत. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७ विषयांची जबाबदारी देण्यात आली असून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे २१ तर महसूल विषयक उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे १५ विषयांचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याची भूमिका स्पष्ट होऊन निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्यातील संपूर्ण प्रशासनाचे नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था, सर्व शासकीय विभागांचे पर्यवेक्षण, राजस्व अभियान, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, ॲग्रीस्टॅक योजना, गौण खनिज, गृह शाखा, अन्न व नागरी पुरवठा, जनगणना, निवडणुका, जिल्हा नियोजन, रोजगार हमी योजना, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, सैनिक कल्याण, नगरपालिका प्रशासन, उत्पादन शुल्क, वित्तीय अधिकार तसेच विविध महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल वसुली, शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, वार्षिक जमाबंदी, भूमी अभिलेख सर्वेक्षण, ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कामे, जमीन सुधारणा धोरणांची अंमलबजावणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत अपिले, गावठाण विस्तार योजना, पीक अंदाज सर्वेक्षण, कमाल जमीन धारणा, मुद्रांक व नोंदणी, वक्फ बोर्ड तसेच प्रकल्पबाधित आणि पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन, भोगवटदार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, बिनशेती परवानग्या, सिटी सर्व्हे प्रकरणे, आस्थापना, गृह व दंडाधिकारी कामकाज, शस्त्र परवाने, गौण खनिज, महसूल वसुली, टंचाई, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज, व्हीआयपी दौरे, तक्रार निवारण, ई-ऑफिस, आपत्ती व्यवस्थापन, ऑनलाईन तक्रार प्रणाली, जनगणना आणि सैनिक कल्याण यांसारखे विषय सोपविण्यात आले आहेत.
HC slams police : ‘भाजप मुर्दाबाद’च्या घोषणांवरून तडीपार करता येणार नाही
महसूल विषयक उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे राजस्व अभियान, आदिवासी जमीन, भूदान, इनाम व सिलिंग जमिनींचे व्यवस्थापन, गावठाण विस्तार योजना, वनहक्क कायदा, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, कृषी गणना, ॲग्रीस्टॅक, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण, संजय गांधी निराधार योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कामे, लेखा व अर्थसंकल्प, कार्यालयीन तपासणी तसेच विविध जिल्हास्तरीय आणि विभागीय बैठकींचे नियोजन करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील सहाही महसूल विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात असलेली विसंगती दूर करून एकसमान आणि जबाबदारीनिहाय व्यवस्था निर्माण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. नागरिकांना शासकीय सेवांचा अधिक सुलभ आणि जलद लाभ मिळावा, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढावी तसेच महसूल प्रशासन अधिक गतिमान व्हावे, यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. नव्या अधिकारवाटपामुळे महसूल विभागातील कामकाज अधिक प्रभावी, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
