Vijay Wadettiwar demands government to declear Brahmapuri seperate district : विजय वडेट्टीवारांचा विधानसभेत सरकारला सवाल, मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यावरून धरले धारेवर
Nagpur विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील विविध गंभीर मुद्द्यांवरून सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढले. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी होणारे सुपीक जमिनींचे संपादन, स्मार्ट मीटरचा सक्तीचा भुर्दंड, महसूल सेवकांचे प्रश्न आणि मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यावरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरत ब्रह्मपुरीला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी केली.
गडचिरोली-चंद्रपूर परिसरात अनेक उद्योग येत असून चंद्रपूरच्या गोंडपिंपरी येथे MIDC मंजूर झाली आहे. मात्र, या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन संपादित केली जात असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सुपीक जमिनी घेण्यास ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असून, यामुळे एका स्थानिक आमदाराला थेट गावबंदी’ करण्यात आली आहे. तसेच गडचिरोली विमानतळ प्रकल्पासाठीही सुपीक जमीन घेण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यालाही जनतेचा विरोध आहे.
उद्योगांना जमिनी हव्या असतील तर वनविभागाची जमीन द्या, सुपीक जमीन घेऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान का करता? आज तात्पुरती नोकरी मिळेल, पण उद्या उद्योग बंद झाले तर स्थानिकांनी काय करायचे?” असा रोकडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याच वेळी त्यांनी विदर्भातील प्रशासकीय सोयीसाठी ब्रह्मपुरीला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची मागणी सभागृहात लावून धरली.
स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, सरकार एकीकडे सांगते की स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाणार नाही, मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी जबरदस्तीने मीटर बसवले जात आहेत. या मीटरमुळे राज्यातील जनतेला लाखांच्या घरात वीजबिले येत असून सर्वसामान्य जनता यामुळे प्रचंड त्रस्त झाली आहे, सरकारने याकडे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
यासोबतच, राज्यातील बेकायदा दस्तनोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कातील कथित हजारो कोटींच्या घोटाळ्याची SIT मार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. महसूल सेवकांचे मानधन वाढवून ते किमान २५ हजार रुपये प्रतिमहिना करावे आणि त्यांचे आरक्षण कायम ठेवून त्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मुंबई महापालिकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती, शासकीय जमिनींची लूट, तसेच SRA आणि AMRUT योजनेतील कथित अनियमिततेवर बोट ठेवत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. सरकारने या सर्व गंभीर प्रश्नांवर केवळ आश्वासनांची खैरात न वाटता ठोस निर्णय घ्यावेत आणि प्रकरणांची पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी शेवटी केली.
