devendra-fadnavis-on-shivani-kalamekar-case-police-action-monsoon-session : जळगाव जामोद येथील दोषींवर फौजदारी कारवाई व पीडित कुटुंबाला मदतीची घोषणा
Mumbai : बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथील कथित शिवानी कळमेकर बनावट हत्याकांड प्रकरणावर राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली. या प्रकरणात चुकीच्या तपासामुळे निष्पाप वडील आणि भावाला खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आल्याने राज्यभरातून संताप व्यक्त झाला होता. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांकडून गंभीर चूक झाल्याची स्पष्ट कबुली देत, “पोलिसांचे काम अत्यंत लाजीरवाणे आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले. तसेच दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई, थेट जबाबदार असलेल्यांना सेवेतून निष्कासित करण्याची प्रक्रिया आणि पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
या प्रकरणाची सुरुवात शिवानी कळमेकर बेपत्ता झाल्यानंतर झाली होती. तपासादरम्यान एका महिलेचा मृतदेह सापडल्यानंतर तो शिवानीचाच असल्याचा निष्कर्ष कोणताही वैज्ञानिक किंवा न्यायवैद्यकीय अहवाल न घेता पोलिसांनी काढला. त्यानंतर शिवानीची हत्या केल्याचा आरोप करत तिचे वडील आणि भावाला अटक करण्यात आली. मात्र काही दिवसांनी शिवानी स्वतः जिवंत अवस्थेत पोलिसांसमोर हजर झाली आणि संपूर्ण प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले. त्यानंतर चुकीच्या तपासाबद्दल जळगाव जामोद येथील दोन पोलीस निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले होते.
पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत पोलिसांनी निष्पाप कुटुंबाला खुनाच्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. संबंधित कुटुंबावर दबाव टाकल्याचे व्हिडिओ आणि माहिती समोर आल्याचे सांगत त्यांनी केवळ निलंबन न करता संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. अशा कठोर कारवाईतूनच योग्य संदेश जाईल, असे ते म्हणाले.
रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात पोलिसांनी अत्यंत निष्काळजीपणे आणि गैरजबाबदारीने तपास केला. बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणात सापडलेला मृतदेह कोणताही वैज्ञानिक अहवाल किंवा डीएनए तपासणी न करता शिवानी कळमेकरचाच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानंतर तिच्या वडिलांना आणि भावाला खुनाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. मात्र शिवानी स्वतः जिवंत अवस्थेत पोलिसांसमोर हजर झाल्यानंतर त्यांची तातडीने सुटका करण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणाले, “हे पोलिसांचे काम अत्यंत लाजीरवाणे आहे. अशा प्रकारची निष्काळजी चौकशी कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारली जाऊ शकत नाही.”
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई केली जाईल. ज्यांचा या चुकीच्या तपासाशी थेट संबंध आढळेल, त्यांना सेवेतून निष्कासित करण्याचीही प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तसेच सापडलेल्या मृतदेहाची ओळख अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक तपासणीच्या माध्यमातून निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
चुकीच्या तपासामुळे मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर त्रास सहन करावा लागलेल्या पीडित कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याशिवाय या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
शिवानी कळमेकर प्रकरणामुळे राज्यातील पोलिस तपास पद्धती, पुराव्यांची पडताळणी आणि निष्पाप नागरिकांच्या हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात पोलिसांची चूक स्पष्टपणे मान्य करत दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, चौकशी अहवालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
__
