maharashtra-uniform-civil-code-seven-member-committee-announced-draft-likely-in-winter-session : ७ सदस्यीय समितीची घोषणा, हिवाळी अधिवेशनात मसुदा सादर होणार
Mumbai : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबत घोषणा करत सात सदस्यीय अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती दिली. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असून, त्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात मांडला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
मंत्री आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना समितीच्या स्थापनेची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीचा अहवाल डिसेंबरपूर्वी सरकारला सादर होईल. त्यानंतर संबंधित विधेयक विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडण्यात येईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, ज्येष्ठ विचारवंत रमेश पतंगे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावळ यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
समिती राज्यातील विद्यमान कायदे, विविध वैयक्तिक कायदे, न्यायालयीन निर्णय आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करून व्यापक अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार समान नागरी कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करेल.
उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तेथे २७ जानेवारी २०२५ रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यापूर्वी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर उत्तराखंड विधानसभेने संबंधित विधेयक मंजूर केले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही अभ्यास समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील प्रक्रिया राबविण्याच्या तयारीत आहे.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने अधिकृत हालचाली सुरू केल्याने या विषयावर राज्यात व्यापक राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. समितीचा अहवाल, त्यानंतरचा विधेयकाचा मसुदा आणि हिवाळी अधिवेशनातील चर्चा याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
