Vanchit corporator begins an indefinite hunger strike outside the Municipal Corporation, standing firm on a 10-point charter of demands : नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर लेखी निर्णय आणि कालबद्ध कार्यवाही करण्याची मागणी
Akola प्रभाग क्रमांक ३ तसेच २०१६ मध्ये अकोला महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या हद्दवाढ भागातील नागरिकांच्या मूलभूत नागरी सुविधांच्या मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते तथा नगरसेवक निलेश देव यांनी सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून महानगरपालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर लेखी निर्णय आणि कालबद्ध कार्यवाही व्हावी, या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
देव यांनी सांगितले की, १५ जुलै रोजी अतिरिक्त आयुक्त सुबोध अलोणे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासनासोबत सकारात्मक बैठक झाली होती. या बैठकीत विविध नागरी प्रश्नांवर चर्चा झाली आणि प्रशासनाने सहकार्याची भूमिका दर्शविली. मात्र, त्यानंतर कोणताही अधिकृत लेखी आदेश किंवा कामांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या हितासाठी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Vanchit Bahujan Aghadi : प्रचार साहित्य हटवा, निवडणूक समितीचे वंचित आघाडीला निर्देश
उपोषणाद्वारे प्रशासनाकडे दहा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मच्छिंद्र नगर ते ढोणे महाविद्यालय परिसरातील जलकुंभ प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना, शहरातील रेल्वे मोऱ्यांची तातडीने स्वच्छता, जठार पेठ, ज्योती नगर व मच्छिंद्र नगर परिसरातील पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, न्यू तापडिया नगर व हद्दवाढ भागात एलईडी स्ट्रीटलाईट बसविणे, पंचशील नगर, डुंबे वाडी, चैतन्य नगर, दम्माणी परिसर, खरप ले-आऊट, पवन नगरी आणि निर्मल्य नगर येथील प्रलंबित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे, मुख्य नाल्यांवरील अतिक्रमण हटवून नाला सुधारणा योजना राबविणे, पंचशील नगर पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, समतोल पाणीपुरवठ्यासाठी कंट्रोल व्हॉल्व्ह बसविणे, दलित वस्ती सुधारणा निधीचे न्याय्य वाटप आणि हद्दवाढ भागासाठी कालबद्ध विकास आराखडा जाहीर करण्याचा समावेश आहे.
याबाबत निलेश देव यांनी सांगितले की, हा संघर्ष प्रशासनाविरोधात नसून नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे. प्रशासनाने लेखी स्वरूपात निर्णय घेऊन कामांना सुरुवात केल्यास आंदोलनाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल. मात्र, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनामुळे शहरातील हद्दवाढ भागातील विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
